- बुधबार, ४ असार, २०८२
काठमाण्डु, २५ चैत – सत्तारुढ काँग्रेस–एमालेका नेताहरुले संविधानसभाको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने भन्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेताहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मस्यौदा समितिका सदस्य रमेश लेखकले संविधानसभाको अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी संविधानसभा बाहिर कुनै समिति गठन गर्न नहुने बताए ।
उनले संविधानसभा भित्र सबै पार्टीका शिर्ष नेताहरु रहेको र उनीहरु सदस्य रहने गरी राजनीतिक संवाद समितिसमेत गठन गर्ने व्यवस्था भएकोले संविधानसभा बाहिर कुनै समिति गठनको आवश्यक नरहेको उनको तर्कछ ।
‘संविधानसभा बाहिर रहेको नेकपा–माओवादी सहितका दलहरु सहभागी हुने हो भने उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गरौं,’ लेखकले भने, ‘होईन भने संविधानसभाको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने गरी कुनै पनि समिति गठन गर्नु हुँदैन ।’
लेखकले सत्य निरुपण आयोगको मस्यौदा दलहरुकै सहमतिमा बुधवार कानून मन्त्रीले संविधानसभामा पेश गर्ने जानकारी दिँदै शान्ति, संविधान र सहमतिको राजनीतिको लागि आयोग आवश्यक रहेको बताए ।
यस्तै नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख प्रदिप ज्ञावलीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन भए संविधानसभा र दलहरुबीच द्वन्द्व बढ्ने दावी गर्दै संविधानसभा बाहिर कुनै पनि समिति गठन गर्नु आवश्यक नरहेको तर्क गरे ।
‘प्रमुख तीन दल र तिनका शीर्ष नेता संविधानसभा भित्रै हुनुहुन्छ, त्यसैले बाहिर कुनै समिति गठन गर्नु आवश्यक छैन,’ ज्ञावालीले भने, ‘समिति गठन गर्नु पर्ने भए पनि त्यसको एकलौटी नेतृत्व प्रचण्डलाई दिन सकिँदैन, नेतृत्व आलोपालो गर्नुपर्छ ।’
ज्ञावलीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग पीडितहरुलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै पीडितको सहमति बेगर आममाफी दिन नसकिने बताए ।
कार्यक्रममा एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता हरिबोल गजुरेलले दलहरुले पहिला नै सहमति गरिसकेकोले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्नै पर्नेमा जोड दिए । समग्र शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गरेको नेता भएकाले प्रचण्डको नेतृत्वमा समिति गठन गर्नु पर्ने उनको जिकिर छ ।
गजुरेलले राजनीतिक संवाद समितिको नेतृत्व अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई दिँदा संविधान निर्माण सकारात्मक ढंगले अघि बढ्ने दावी समेत गरे ।
युद्ध र गणतन्त्रलाई सबैले स्विकार गरिसकेकोले मेलमिलाप हुने गरी सत्य निरुपण आयोग गठन गर्नु पर्ने भन्दै उनले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गरे त्यसले शान्ति र संविधानमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने ठोकुवासमेत गरेका छन् ।
