- बुधबार, ४ असार, २०८२
काठमाण्डु, २५ चैत – अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन प्रवद्र्धन तथा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित देशका सरकारले गरिरहेका कदमका बारेमा जानकारी आदानप्रदान गर्न मानवीय कानुनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन मंगलबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको छ ।
रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आइसिआरसी) द्वारा आयोजित सो पाँचौं सम्मेलन तीनदिनसम्म जारी रहनेछ । सम्मेलनमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)का सदस्य तथा इराकका गरी ४० जना प्रतिनिधिको सहभागिता छ ।
सम्मेलन मुख्यतः सशस्त्र द्वन्द्व र द्वन्द्वपछिको अवस्थामा हुने यौन हिंसाका विषयका केन्द्रित रहने समितिले जनाएको छ । साथै मानवीय कानुनका कार्यान्वयनका चुनौतीका बारेमा सहभागीबीचमा छलफल तथा विज्ञद्वारा कार्यपत्र प्रस्तुतसमेत हुनेछ ।
सन् २००९ मा पहिलो पटक यो सम्मेलन नेपालमा भएको थियो । त्यसपछि बङ्गलादेश, मालदिभ्स र भुटानमा सम्मेलन भएका थिए । सन् १९४९ को जेनेभा महासन्धि र तिनका थप आलेखका आधारमा प्राप्त कार्यादेशअनुसार आइसिआरसीले काम गर्छ ।
कानुन, न्याय, संविधानसभा र संसदीय मामिलामन्त्री नरहरि आचार्यले जेनेभा महासन्धिअनुरुप मानवीय कानुन कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छ भन्दै संविधान निर्माणमा सहयोग र सहजीकरण गर्न प्राथमिताका साथ सरकार लागिरहेको जानकारी दिँदै नेपाल शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेको बताए । मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्माले मानवीय कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार लागिरहेको जानकारी दिए ।
आइसिआरसीका काठमाण्डु प्रतिनिधि ड्र्यागना कोएचले यौन हिंसा कम गर्न मानवीय कानुनलाई पालन गर्न आवश्यक भएको बताए ।
