- मंगलबार, १८ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ९ फागुन – व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा सत्ता साझेदार एमाले सरकार विरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत भएको छ ।
बैठकको सुरुमै समय लिएर बोल्दै एमाले सभासद विष्णु पौडेलले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सातबुँदे निर्देशनको चर्को आलोचना गरे । राष्ट्रपतिको यस्तो निर्देशन असंवैधानिक भएको उनको भनाई थियो ।
‘मैले अपेक्षा गरेको थिएँ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिबाट जारी भएको निर्देशनलाई अस्वीकार गर्नु होला । लोकतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु होला, संविधानको रक्षा गर्नु होला, पौडेलले भने, ‘तर, मैले बुझ्न सकेको छैन, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिबाट जारी भएको असंवैधानिक सातबुँदे निर्देशनलाई चुपचाप ग्रहण गर्नुको तात्पर्य के हो ?’
पौडेलले राष्ट्रपतिको सातबुँदे निर्देशन अस्वीकार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिन सदनसमक्ष माग समेत गरेका छन् । ‘यो सदनले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक निर्देशनलाई नोटिसमा लिनु पर्दछ ।
त्यसलाई गलत ठहर्नु पर्दछ, प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको उक्त निर्देशन अस्वीकार गर्न निर्देशन दिनु पर्दछ र आइन्दा राष्ट्रपतिबाट यस्तो निर्देशन जारी नहुने र हुन नसक्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ ।’ बैठकमा पौडेलले भने ।
साथै उनले राष्ट्रपतिलाई २०४७ सालको संविधानले राजालाई दिएको अधिकार स्मरण भएको त होइन भनेर कटाक्ष गरेका छन् । पौडेलले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति संसदबाट अनुमोदन गर्ने सहमति भएको स्मरण गराउँदै तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन मागसमेत गरे ।
