- मंगलबार, १८ वैशाख, २०८१
काठमाडौ, पुस २७ – संविधानसभाको पहिलो बैठक अन्ततः मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले आह्वान गर्ने भएका छन् । राष्ट्रपति रामवरण यादव रेग्मीलाई बैठक बोलाउन दिनेमा राजी भएपछि केही दिनेदेखिको खटपट सल्टिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले बैठक बोलाउन अदालतको निर्णय पर्खनु पर्दैन । तर, राष्ट्रपतिले बोलाउन बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशमार्फत नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ६९ मा संविधानसभाको पहिलो बैठक प्रधानमन्त्रीले बोलाउने उल्लेख छ । तर, धारा ५१ मा व्यवस्थापिका संसद्को बैठक भने राष्ट्रपतिले बोलाउने व्यवस्था छ । नयाँ सहमतिसँगै संविधानसभा बैठक बोलाउन शुक्रबार राति शीतल निवासमा मस्यौदासमेत तयार पारिसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
त्यसका लागि राष्ट्रपति यादव, उनका कानुनी सल्लाहकार, मन्त्रिपरिषद्का तर्फबाट गृहमन्त्री माधव घिमिरे, कानुनमन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने र महान्यायाधिवक्ता द्रोणराज रेग्मीबीच संविधानमा भएको अन्योल र प्राविधिक समस्या मिलाउने विषयमा लामो छलफल भएको थियो । त्यसलाई अध्ययन गरेर शुक्रबारै अध्यक्ष रेग्मी शीतल निवास जाने तयारी थियो । तर, समय लाग्ने भएकाले शनिबार मात्रै रेग्मी शीतल निवास जाने भएका छन् ।
संविधानमा संविधानसभाको पहिलो बैठक प्रधानमन्त्रीले बोलाउने व्यवस्था भए पनि कार्यकारी प्रमुख रेग्मी प्रधानमन्त्री नभई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रहेकाले त्यसलाई कसरी कानुनी भाषामा उल्लेख गर्ने विषयमा लामो छलफल भएको थियो । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले प्राविधिक समस्या मिलाएर मस्यौदा तयार गर्न समय लागेकाले शुक्रबारै अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताए ।
‘संविधानसभाको बैठक छिटो बोलाउने विषयमा राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्का तर्फबाट प्रयत्न हुनु नै सकारात्मक हो । दुवै पक्षबीच प्रयत्न भइरहेको छ । केही प्राविधिक कुराहरू मिल्न बाँकी छन् । मिलाएर जतिसक्दो चाँडै बैठक बोलाउनेबारे छलफल भइरहेको छ,’ दाहालले भने ।
राष्ट्रपति यादवले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुसार राष्ट्राध्यक्षले बोलाउने परम्परा रहेकाले त्यसलाई समेत भाषामा समेटिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘राष्ट्रपतिको भनाइ अन्तरिम संविधानको मर्म र राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादालाई बाधा नपुर्याई निकास दिनुपर्छ । त्योभन्दा बाहेकका विषयमा सम्झौता गर्न सकिन्छ भन्ने हो,’ उनले शुक्रबार राति अबेला भने, ‘मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू ड्राफ्ट लिएर जानुभएको छ । उताबाट (मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष) केही रेस्पोन्स आएको छैन । सम्भवतः भोलि होला ।’
दाहालले शपथसम्बन्धी अध्यादेश भने राष्ट्रपति यादवले अघिल्लो सातै जारी गरिसकेको बताए । संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसामु शपथ खाने र त्यस्तो ज्येष्ठ सदस्यले संविधानसभामा अन्य सांसदहरूलाई शपथ खुवाउने व्यवस्थासहितको अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो ।
बैठक बोलाउने विषयलाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरूसमेत विभाजित भई सहमति कायम गर्न नसकेपछि राष्ट्रपति यादव रेग्मीलाई छाडिदिने निचोडमा पुगेका हुन् । दुवैका पक्षमा सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट परेका छन् । दुवै रिटमाथि पुस २९ गते सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासमा तोकिएको छ । बहस लामो हुन पुगे संविधानसभाको बैठक थप अनिश्चित हुने भएकाले राष्ट्रपति पछि हटेका स्रोतलाई उद्धृत गर्दै कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ ।
