
काठमाण्डु, २४ मंसिर– आन्तरिक राजस्व विभागले कम्प्युटर, इन्टरनेट जस्ता सूचना प्रविधिको व्यवसायमा भएका कर छलीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने भएको छ ।
करदाता शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत आज कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान)सँग आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक टङ्कमणि शर्माले ‘आर्थिक अध्यादेश २०७०’ ले गरेका विशेष व्यवस्था र विद्यमान कर कानुनको कार्यान्वयन गरिने बताएका हुन् ।
उनले सूचना प्रविधिमा भएको क्रान्तिले आर्थिक कारोबारमा पनि वृद्धि भएको भन्दै व्यवसायीकातर्फबाट राज्यलाई कर तिर्न आग्रह गरे । विभागले आउँदो पुसको दोस्रो सातामा क्यानले आयोजना गर्ने मेलामा दर्ता नभई कारोबार गरिरहेका व्यवसायीलाई कक्ष राख्न नदिन पनि आग्रह गरे ।