- मंगलबार, १२ साउन, २०८३
काठमाण्डू, १२ साउन– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति गर्ने अधिकार आफूमा निहित रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएका छन ।
महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको नियुक्ति संविधानसम्मत रहेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त जवाफ पठाएका हुन् । अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिटको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता छनोट गर्ने विषय आफ्नो ‘कार्यकारी विशेषाधिकार’ भएको बताएका हुन ।
रिट निवेदकले डा. कँडेलको वास्तविक वकालत अवधि करिब तीन वर्ष मात्र रहेको र उनी लामो समय विदेशमा बसेकाले १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको योग्यता नपुग्ने दाबी गरेका थिए । त्यसको प्रतिवाद गर्दै प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘निरन्तर वकालत भन्नाले भौतिक रूपमा इजलासमा उभिएको समय मात्र नभई अधिवक्ताको प्रमाणपत्र कायम रही कानुनको क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको अवस्थालाई बुझिन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले डा. कँडेलले २०६० सालमा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएको र २२ वर्षदेखि कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर संलग्न रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नु वा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कानुनी अनुभव बटुल्नु योग्यताको थप सबल पक्ष हो। यसले व्यावसायिक रिक्तता ल्याउँदैन, जवाफमा भनिएको छ ।
सत्तारुढ दलका नेताहरूविरुद्धका मुद्दामा कँडेलले पहिले वकालत गरेका कारण स्वार्थ बाझिने भन्ने दाबीलाई प्रधानमन्त्रीले ‘व्यावसायिक तटस्थता’को सिद्धान्तविपरीत भएको बताएका छन्।
