- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाण्डू, ८ साउन– सत्ता घटक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सांसदहरूले नियुक्त गर्ने स्वकीय सचिवको छनोट र व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, मितव्ययी तथा जनउत्तरदायी बनाउन आन्तरिक निर्देशन दिएको छ ।
रास्वपा महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले एक विज्ञप्ति जारी गरी नातावाद र परिवारवादलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्दै खुला प्रतिस्पर्धामार्फत मात्रै स्वकीय सचिव नियुक्त गर्नुपर्ने समेत बताएका छन ।
सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची २ मा संशोधन गरेपछि संघीय सांसदहरूले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत सरह) का एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था लागू भएको छ ।
यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर रास्वपाले आफ्ना सांसदहरूका लागि नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न सात बुँदे आन्तरिक निर्देशिका जारी गरेको हो । निर्देशनअनुसार सांसदहरूले आफ्ना एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदारलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने छैनन् ।
उम्मेदवारले कम्तीमा स्नातक तह वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । साथै अनुसन्धान क्षमता, प्रविधिमैत्री सीप, सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्षता र पार्टीको मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्धता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ ।
योग्यता पुगेका महिला, सीमान्तकृत समुदाय तथा पछाडि पारिएका वर्गका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । रास्वपाले स्वकीय सचिवको छनोट सार्वजनिक आह्वान वा खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सांसदले योग्य उम्मेदवार छनोट गरेपछि अन्तिम नियुक्तिका लागि संसदीय दलको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्नेछ। नियुक्तिसम्बन्धी कुनै विवाद, उजुरी वा प्रश्न उठेमा त्यसको छानबिन गरी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीमै रहने उल्लेख छ ।
निर्देशनमा आर्थिक पारदर्शितालाई विशेष जोड दिइएको छ। स्वकीय सचिवको पारिश्रमिकबाट कुनै पनि प्रकारको अनधिकृत रकम कट्टा गर्न, असुल्न वा हिनामिना गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । पारिश्रमिक सिधै स्वकीय सचिवको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि सांसदहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।
