- मंगलबार, ५ साउन, २०८३
काठमाण्डू, ५ साउन– निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने भनिएको ३ प्रतिशत समता करबाट सरकार ब्याक भएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नागरिकस्तरबाट आएको असन्तुष्टि र सुझावलाई मध्यनजर गर्दै हालका लागि उक्त कर लागु नगर्ने घोषणा गरेका हुन ।
प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन । आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनले भनेका छन्, ‘अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएको छ ।
यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागु नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।’
सरकारले दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्न र स्वास्थ्य बीमा विस्तारका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन भन्दै ३ प्रतिशत समता कर ल्याउने घोषणा गरेको थियो। साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने सरकारी लक्ष्य थियो ।
तर, नागरिक तहबाट आएको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन ।
