विसं २०७८ असार २४ गतेको भीषण पहिरोले बस्ती नै विस्थापित गरेपछि उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिए पनि स्थायी पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन ।
पहिरोपछि सुरुमा विद्यालय र सामुदायिक भवनमा आश्रय लिएका विस्थापित अहिले हुप्सेकोट–१ जुकेपानीस्थित सानो चौरमा निर्माण गरिएका अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन् ।
ब्लक र टिनले बनेका साँघुरा कोठा, सीमित खुला ठाउँ र आधारभूत पूर्वाधारको अभावबीच उनीहरूको दैनिकी बितिरहेको छ ।
स्थायी बसोबासको आशा गर्दै बितेका पाँच वर्षले अहिले उनीहरूमा निराशा बढाएको छ ।
दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका विस्थापित परिवारका सदस्यहरू वर्षायाम सुरु भएसँगै फेरि पानी र सर्पको त्रासमा रात बिताउन बाध्य छन् ।
स्थानीय तिलबहादुर सोमै मगरले अस्थायी शिविरमै वर्षौँ बित्दा स्थायी घर पाउने आशा क्रमशः क्षीण बन्दै गएको बताए ।
‘केही समयका लागि भनेर राखिएको शिविरमै पाँच वर्ष बित्यो, हरेक वर्ष वर्षा सुरु भएपछि फेरि त्यही त्रास दोहोरिन्छ । बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र महिलालाई सुरक्षित राख्न निकै कठिन छ। हामीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिदिए पुग्थ्यो,’ उनले भने।
पहिरोअघि विस्थापित परिवारसँग प्रतिघर एकदेखि तीन बिघासम्म खेतीयोग्य जमिन, घर र पशुपालनको आधार थियो।
पहिराले घरमात्र होइन, उनीहरूको जीविकोपार्जनको आधारसमेत बगायो । अहिले अधिकांश परिवार दैनिक मजदुरीकै भरमा जीवन धानिरहेका छन् ।
स्थानीय दिलमाया सोमै मगरले पहिरोले गाउँ नै भासिएको दृश्य अझै आँखाबाट नहटेको बताए ।
‘पहिरोपछि यही शिविरमा आएर सुत्केरी भएँ । मेरो बच्चा यहीँ हुर्किएर अहिले पाँच वर्षको भयो,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो स्थायी घर बन्ने कुरा अझै अन्योलमै छ । कहिलेसम्म अस्थायी जीवन बिताउने भन्ने चिन्ता छ ।’
खेमबहादुर सोमै मगरले आफूहरूको समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा विस्थापितले सास्ती खेप्नुपरेको बताए ।
‘सरकारले प्रक्रिया अघि बढेको भन्छ, तर हाम्रो जीवन भने यही अस्थायी टहरामै बितिरहेको छ,’ उनले भने ।
हुप्सेकोट गाउँपालिकाले स्थायी पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया वर्षौँअघि नै पूरा गरिसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले जानकारी दिए ।
तर पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक निर्णय गृह मन्त्रालयबाट नआउँदा काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘पहिरो विस्थापितको स्थायी आवास निर्माणका लागि गाउँपालिकाले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘तर गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्णय हुन नसक्दा पुनःस्थापनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । निर्णयप्राप्त हुनेबित्तिकै निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न गाउँपालिका तयार छ ।’
उनका अनुसार हुप्सेकोट गाउँपालिकाका–५ र ६ का अधिकांश पहाडी बस्ती अहिले पनि पहिरो र भूक्षयको उच्च जोखिममा छन् ।
प्रत्येक वर्ष मनसुन सुरु भएसँगै ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
