- सोमबार, १५ असार, २०८३
काठमाण्डू, १५ असार– हिजो (आइतबार) काठमाण्डूको राष्ट्रिय सभामा भएको एक कार्यक्रममा वामपन्थी दलका चार शीर्ष नेताहरूको एउटै स्वर थियो– सहकार्य । १४ असार एमाले नेता मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको सार अभिव्यक्ति एकता र सहकार्यमा थियो ।
अनि, २१ फागुन २०८२ को पराजय एकता नहुँदाको परिणाम भनिरहेका थिए । कार्यक्रमका निम्तालु प्रचण्डले यतिबेला सबैको टार्गेट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई के गरी सिध्याउने भन्ने रहेको मात्रै भनेनन्, नेपालजस्तो देशमा कम्युनिस्टको जबर्जस्ती प्रभावलाई सिध्याउन दुनियाँभरका प्रतिक्रियावादी लागिरहेको दाबी गरे । प्रचण्डको भनाइमा गत २३ र २४ भदौको आन्दोलन र २१ फागुनको चुनाव पनि त्यही कम्युनिस्टहरू सिध्याउने खेल थियो ।
उनले राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाका लागि देशभक्त कम्युनिस्ट शक्तिहरू एक हुनुको विकल्प नभएको जिकिर गरे । प्रचण्डले प्राप्त गरेका राजनीतिक उपलब्धिको रक्षाका लागि पनि हामी एक हुनुको विकल्प नभएको तर्क गरेका थिए । प्रचण्डभन्दा अघि बोलेका माधव नेपालको भनाइचाहिँ अलिक फरक सुनिएको थियो । उनी तत्काल कम्युनिस्टहरू एक हुन सक्ने अवस्था नभएको दाबी गरिरहेका थिए । यद्यपि, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को भूमिका शंकास्पद रहेको दाबी भने गरिरहेका थिए । अनि, खनालचाहिँ चुनावको लज्जास्पद हारको कारण नै एकता नहुनुलाई जोड्छन् । कतिसम्म भने उनी नेकपा र एमाले एक भएको भए एक सय सिट जित्ने दाबी गर्छन् ।
अहिले नेकपामा रहेका यी तीनै जना नेताको तर्क एमाले अध्यक्ष ओलीका लागि राहतको विषय थियो । एक, चुनावअघि ओलीले राख्दै आएको अडान र २१ फागुनको चुनाव बहिष्कारको प्रस्ताव सही थियो भन्ने तर्कका लागि बल पुगेको थियो । जुन कुरा ओलीले कार्यक्रममा बोले । अर्कोचाहिँ ओलीको धरापमा परेको अध्यक्ष पद जोगाउन मेलो पनि । १४ असार २०८२ मा आजझैँ मदन भण्डारी फाउन्डेसनले कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । त्यो दिनको कार्यक्रम एमाले नेता र कार्यकर्ता अहिले फ्लासब्याक गर्न चाहँदैनन् । त्यस दिन एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री थिएँ ।
उनी कार्यक्रममा आए लामो सम्बोधन गरे । मदन भण्डारीको चर्को आलोचना र आक्षेप लगाए । अनि, एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने विद्या भण्डारीको चाहनामा रोक लगाउने सन्देश दिए । एमाले अध्यक्ष ओली र नेतृ भण्डारीको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका लागि यही दिन खोलीका दुई किनार भएको थियो । त्यसपछि साउनको केन्द्रीय समिति बैठकले भण्डारीको सदस्यता खारेज मात्रै गरेन, सदाका लागि राजनीतिको दैलो बन्द गर्ने निर्णय लियो ।
असोजको विधान महाधिवेशनले ओलीलाई निर्विकल्प बनायो । अर्थात्, ओली सर्वशक्तिमान बन्ने नीति पास भयो । त्यसमा नेताहरू विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवालीहरूले थपडी बजाएर अनुमोदन गरेका थिए । त्यसपछि मंसिरको महाधिवेशनमा तेस्रो कार्यकालका लागि ओली अध्यक्ष निर्वाचित भए ।
पार्टी विपक्षीलाई सोत्तर बनाएर आएका ओलीसहित एमालेलाई २१ फागुनको चुनावले सोत्तर बनाइदियो । २३ र २४ भदौको जेन–जी विद्रोहको रापतापमा भएको चुनावी भाष्यलाई एमाले चिर्न सक्ने अवस्थामा पुगेन र ओलीसहित एमाले नेताहरूले विगतमा गरेका कमजोरीको फेहरिस्तको जवाफ दिने हैसियत पनि देखिएन । त्यही कारण चुनावलगत्तै एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईसहितका नेताहरूले एमालेमा पुनर्गठनको माग गरे ।
त्यसमा सुरेन्द्र पाण्डेहरू पनि थपिएका थिए । माथिल्लो तहमा उनीहरूले बोलेका भए पनि एमालेभित्र भुसको आगोजस्तै फैलिएको थियो पुनगर्ठनको माग । ओलीको विकल्पमा युवा संघठन, विद्यार्थी संगठनलगायतका भ्रातृ संगठनहरूले पनि त्यो आवाज उठाएका थिए ।
कतिपय एमालेका प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीमा यो आवाज बलियो बनेको थियो । त्यही बलमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल पनि ओलीको विकल्प खोज्न राजी भएका थिए ।
