- बुधबार, २७ जेठ, २०८३
काठमाण्डू, २७ जेठ– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करका दर हेरफेर विवादमा आफूमाथिको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई पनि जोडेका छन् । आज (बुधबार) प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठक थियो ।
जहाँ सांसदहरूले आर्थिक विधेयकमा भएको भनिएको हेरफेर र करका दरबारे सूचना चुहावट भएको भनिएकोबारे प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, ‘रास्वपाको म्यान्डडेटबाट अझै पचिसकेको छैन एउटा ठूलो वर्गलाई ।
कसरी हुन्छ लाञ्छित गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई विवादित बनाउने, प्रधानमन्त्रीपछि अर्थमन्त्रीलाई बनाउने, यत्ति हो ।’ आफूले ल्याएको बजेट ऐतिहासिक भएको जिकिर गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले समाजमा भ्रम सिर्जना हुने गरी करका दर हेरफेर भएको भनेर भनिएको समेत बताएका छन ।
आर्थिक विधेयकमा भएको हेरफेर र करका दरको हेरफेरको सूचना चुहावट भएको भनेर सम्प्रेषित विषयलाई उनले चियाको कपमा तुफान ल्याउन खोजिएको लिएको लिएको समेत बताएका छन । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले संघीय संसदका दुवै सदनमा जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक पेश गरेका थिए ।
सोही दिन उनले बजेटसँग आश्रित विधेयकहरु प्रतिनिधिसभामा टेबल पनि गरेका थिए । तर आर्थिक विधेयकमा केही अस्पष्टता र केही भाषिक त्रुटि रहेको भन्दै जेठ १७ गते उक्त त्रुटिहरू सच्याउन संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । तर, विधेयक संसद्मा अगाडि बढ्ने प्रक्रियासम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था छ ।
विधेयकमा संशोधन गर्ने प्रक्रियासम्बनधी प्रक्रिया प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद १५ मा छ । जस अन्तर्गत विधेयक अगाडि बढाउन विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको लागि सूचना दिनुपर्छ । विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमै सांसदहरूले विरोधको सूचना दिन सक्छन् ।
त्यस्तो सूचनाउपर सभाले निर्णय लिन्छ । त्यसपछि सभामा विधेयकमाथि सामान्य छलफल हुन्छ । सामान्य छलफल समाप्त भएपछि विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ । यस्तो प्रस्ताव सभाले स्वीकृत गरेपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि समय पाउँछन् ।
‘विधेयकमा संशोधन पेस गर्न चाहने कुनै पनि सदस्यले विधेयकमाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको बहत्तर घण्टाभित्र आफूले पेस गर्न चाहेको संशोधनसहितको सूचना सचिवलाई दिनुपर्नेछ’ नियमावलीको नियम ११२ मा छ । यी प्रक्रिया सभामा अगाडि बढेकै छैन ।
सांसदहरूले संशोधनका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने समय पाउने अवस्थामा विधेयक पुगेकै छैन । यो प्रक्रिया सुरु नहुँदै अर्थमन्त्रीले पाँच बुँदे त्रुटि सुधार भनेर संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको भनेर विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाएका छन् । यो विधि र प्रक्रिया अनुसार भयो वा भएन वा ५ बुँदे त्रुटि सुधारको कानुनी आधार के हो रु कुन कानुन अनुसार त्रुटि सुधारको पत्र संसद् सचिवालयमा पठाएको हो ? यसबारे अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदीय समितिलाई कुनै जवाफ दिएनन् ।
बरु आफूमाथि उठेका प्रश्नसँग प्रधानमन्त्रीलाई समेत जोडेर विवादित बनाउन खोजिएको टिप्पणी गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीलाई विवादित बनाउने, प्रधानमन्त्रीपछि अर्थमन्त्रीलाई बनाउने नियका साथ प्रश्नहरू गरिएको भनेर उनले आर्थिक विधेयकमा मनलाग्दी गरिएको संशोधनमा प्रधानमन्त्रीलाई नै जोडेर राजनीतिकरण गर्न खोजेका हुन् ।
