- बुधबार, २७ जेठ, २०८३
काठमाण्डू, २७ जेठ– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले करका दर हरेरफेर गरेर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राज्यलाई अर्बौं नोक्सानी पुर्याएको आरोप लगाएका छन ।
‘बजेट निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी सूचना चुहावट, करका दरमा हेरफेर तथा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी पुग्ने सम्भावित विषयमा निष्पक्ष र विश्वसनीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तपाईंले सहयोग गर्नुहोस्’ शाहीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
करका दर हेरफेर गरेको आरोपका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न अर्थमन्त्री वाग्ले तयार नभएको सन्दर्भमा उनले यस्तो बताएका हुन् । संसदीय दलका नेता शाही अगाडि लेख्छन्, ‘यदि तपाईंले कुनै गल्ती गर्नुभएको छैन र सबै प्रक्रिया पारदर्शी ढंगले सम्पन्न भएको हो भने संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न किन हिचकिचाहट रु सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने सबैभन्दा उचित माध्यम निष्पक्ष छानबिन नै हो ।’
सत्य तथ्य छानबिनमा सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि उनले बताएका छन । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले संघीय संसदका दुवै सदनमा जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक पेश गरेका थिए ।
उक्त विधेयकमा केही अस्पष्टता र केही भाषिक त्रुटि रहेको भन्दै जेठ १७ गते उक्त त्रुटिहरू सच्याउन संससद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए ।
तर, विधेयक संसद्मा अगाडि बढ्ने प्रक्रियासम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था छ । विधेयकमा संशोधन गर्ने प्रक्रियासम्बनधी प्रक्रिया प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद १५ मा छ ।
जसअन्तर्गत विधेयक अगाडि बढाउन विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको लागि सूचना दिनुपर्छ । विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमै सांसदहरूले विरोधको सूचना दिन सक्छन् । त्यस्तो सूचनाउपर सभाले निर्णय लिन्छ ।
