- शनिबार, ९ साउन, २०८३
काठमाण्डू, १० वैशाख– एमाले नेता महेश बर्तौलाले प्रतिनिधिसभाले नयाँ नियमावली पारित गर्दा संवैधानिक सीमाहरू, विधिको शासन, तथा स्थापित संसदीय अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा ध्यानमा राख्न आवश्यक रहेको बताएका छन ।
एमाले नेता बर्ताैलाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत नेता बर्तौलाले विगतको संसदीय अनुभवको आधारमा कार्य सञ्चालन तथा विधायिकी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन अन्य केही आवश्यक प्रावधानहरू समेट्दै नियमावलीलाई परिष्कृत गरिनु उपयुक्त हुने समेत बताएका छन । एमाले नेता बर्तौलाले लेखेका छन्, ‘संघीय संसद्बा पारित भई कार्यान्वयनमा रहेका प्रचलित कानुनहरूलाई प्रतिनिधिसभाको नियमावलीले कुनै पनि अवस्थामा प्रतिस्थापन वा निष्प्रभावी पार्न सक्दैन ।
नियमावली मूलतः कार्यविधि सम्बन्धी आन्तरिक दस्तावेज हो, जसको उद्देश्य सदनको कार्य सञ्चालन, बैठक व्यवस्थापन तथा समितिहरूको गठन, कार्य र प्रक्रिया नियमन गर्नु हो ।’ सांसदहरूलाई प्रचलित कानुनले तोकेको दायित्वभन्दा माथि राख्ने वा उनीहरूलाई कानुनी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुनै पनि व्यवस्था संसदीय परम्परा, लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनको मूल सिद्धान्तसँग असंगत हुने पनि उनले बताएका छन ।
बर्ताैलाले लेखेका छन्, ‘नेपालको संविधानको धारा १०४ ९१० ले संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न , बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम, कारबाही र कुनै सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउने अधिकार दिएको छ । उक्त अधिकार कार्यविधिगत सीमाभित्र मात्र निहित रहेको छ। यस प्रावधानले नियमावलीलाई सारवान कानुन सरह व्यक्तिको हक, अधिकार तथा दायित्व सिर्जना गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।’
‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले प्रतिनिधिसभाको नियमावली निर्माण गरेको छ । तर सभाबाट पारित हुन भने बाकी नै छ । प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९ मा “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुन सरह लागू हुनेछ” भन्ने व्यवस्था समावेश गरिएको देखिन्छ, जुन प्रारम्भिक दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण तथा विधिक सन्तुलनविपरीत रहेको प्रतीत हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभाको नियमावलीद्वारा प्रचलित कानुनलाई चुनौती दिन नसकिने विषय विधिशास्त्रीय तथा संवैधानिक दृष्टिले स्पष्ट छ,’ उनले लेखेका छन् ।
