- सोमबार, ११ साउन, २०८३
काठमाण्डू, २४ फागुन– गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति र हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
आज (आइतबार) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई अन्तिम प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित यस आयोगमा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेका थिए ।
आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा करिब दुई सय जनासँग सोधपुछ गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको राय सुझाव समेत लिएको छ ।
घटनाको विस्तृत अध्ययन र प्रमाणहरूको विश्लेषणका आधारमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीका लागि स्पष्ट सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ। प्रमाणका आधारमा तयार पारिएको यस प्रतिवेदनले घटनाको चुरो कुरो बाहिर ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिलाउने विश्वास गरिएको छ ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यसलाई अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मार्फत आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । तर, उनले वर्तमान सरकारको कार्यकाल सकिन लागेकाले प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने समयसम्म आफूहरू पदमा नरहन सक्ने संकेत गरिन् ।
यद्यपि, आगामी सरकारले यस संवेदनशील प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजानेमा उनले विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि मात्र प्रतिवेदनको मुख्य निचोड र दोषीहरूको नामावली सार्वजनिक गरिनेछ।
