काठमाण्डू, २९ माघ– सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वरिपरि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै विमानस्थल आसपास क्षेत्रमा एक महिनाका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको बताएका हुन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह १ फागुनमा झापाबाट काठमाण्डू आउने क्रममा राप्रपा र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं समूहसहित राजावादीले विमानस्थलमा स्वागत र प्रदर्शनको तयारी गरिरहेका बेला स्थानीय प्रशासनले त्यसलाई लक्षित गरी निषेधाज्ञा तोकेको हो ।
विमानस्थल प्रवेश गर्ने गोल्डेन गेटदेखि विमानस्थल परिसर क्षेत्रभित्रको सम्पूर्ण सडक, आन्तरिक टर्मिनल क्षेत्र, अन्तराष्ट्रिय टर्मिनल क्षेत्र, पार्किङ क्षेत्र लगायतको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल हाताभित्रको सम्पूर्ण क्षेत्रमा पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला जम्मा भई अनसन, धर्ना, घेराउ, जुलुस, प्रदर्शन तथा सभाजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएकोछ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३) (क) को व्यवस्था बमोजिम शुक्रबारदेखि अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म एक लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।
प्रजिअ पौडेलले सबै सरकारकी संयन्त्र निर्वाचनमा परिचालित भएको समयमा १ फागुनमा विमानस्थल र आसपास क्षेत्रमा प्रदर्शन, भेला जम्मा र ऱ्यालीजस्ता गतिविधि गर्नेबारे केही समूह तथा राजनीतिक दलबाट विज्ञप्ति र सामाजिक सञ्जालमा सूचना जारी भएको पाइएकाले त्यसो नगर्न सचेत गराएका छन् । उनले त्यस्तो कार्यक्रमका लागि आयोगककका तर्फबाट स्थानीय प्रशासनलाई पूर्वजानकारी नदिएको वा स्वीकृति नलिइएको पनि स्पष्ट गरे ।
विमानस्थलजस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा भेला जम्मा भई अनसन, धर्ना, घेराउ, जुलुस, प्रदर्शन तथा सभा लगायतका विरोधका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दा उत्तेजित भीडबाट तोडफोड, आगजनी जस्ता उच्छृङ्खल तथा अवाञ्छित गतिविधि हुन सक्ने र आपसी मुठभेड, भिडन्त एवम् हुलदङ्गा वा अशान्ति भई अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सार्वजनिक यातायात, सार्वजनिक सम्पत्ति र समग्र शान्ति सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न जाने अवस्थालाई मध्यनजर गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको पौडेलले बताए ।
स्थानीय प्रशासनले साथै निषेध आदेश जारी गरिएका क्षेत्र बाहेकका स्थानमा नेपालको संविधान बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवम् बिना हातहतियार शान्तिपूर्ण रुपमा भेला जम्मा भई विरोधका कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने हक रहेकोप्रति स्थानीय प्रशासन सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ ।