- शनिबार, १३ असार, २०८३
काठमाण्डू, २९ साउन– रूपन्देही कारागारमा रहेका पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई अमानवीय ढंगले राखिएको भनाइ सञ्चारमाध्यमा आएपछि देशभर चर्चाको बिषय बनेको छ । पत्रपत्रिका पढ्ने, रेडियो सुन्ने, हल्का शारीरिक व्यायाम गर्ने जस्ता आधारभूत सुविधा नपाएको विषय सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म चर्चाको र बहसको बिषय बनेको छ ।
तर, यो बहसमा लुकेको अर्को सत्य अझ भयावह छ–नेपालका कारागारमा हजारौँ कैदीबन्दी वर्षौँदेखि यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिँदै आएका छन्, तर उनीहरूको पीडा कहिल्यै बाहिर आउन पनि सकेको छैन र चर्चाको बिषय पनि बन्न सकेको छैन । जेलमा झुटा मुद्दामा समेत पाँच–पाँच वर्षसम्म कैद काटिरहेका कैदीहरू पनि छन । उनीहरूलाई न्यूनतम मानवीय सुविधा त परै जाओस्, कहिलेकाहीँ दिनको उज्यालो देख्न पाउने अवसरसमेत नहुने कैदीको संख्या कम छैन ।
रविको घटना सार्वजनिक हुँदा व्यापक प्रतिक्रिया आयो, तर यस्ता अवस्थाको सामना गरिरहेका अन्य कैदीका बारेमा देश मौन रह्यो । नेपालको प्रहरी अनुसन्धान प्रणालीकै अर्को कठोर यथार्थ छ, जबर्जस्ती बयान । मानव अधिकार आयोगमा यस्ता गुनासो वर्षेनी दर्ता हुन्छन्, तर कारबाही हुने घटना न्यून छन् ।
अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखकको कार्यशैलीले पनि सुधारको अपेक्षामा आशा जगाउन सकेको छैन । रविको घटनाले देशभर चर्चा पाएको भए पनि, सुधारका नारा र कदम भित्रैभित्र खोक्रा देखिन्छन् । सुधारगृहलाई सचेतनाको स्थान होइन, थप पीडाको थलो बनाइएको आरोप कैदीहरूकै आवाजमा सुनिन्छ। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईदेखि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसम्मका नेताहरूले रविको पक्षमा खुलेर बोलेका छन् । तर, एउटै जेलमा रहेका अरू कैदीबारे मौनताको संस्कृति कायमै छ ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ—के नेपालमा मानवताको मूल्य लोकप्रियतामा नापिन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार, कैदीलाई पर्याप्त प्रकाश, हावा, पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य उपचार र समाचार तथा पुस्तक पढ्ने अवसर उपलब्ध हुनुपर्छ। तर नेपालको अधिकांश जेलमा साँघुरो कोठा, भीडभाड, दूषित पानी, न्यून स्वास्थ्य सुविधा र मानसिक स्वास्थ्यको शून्य चासो दैनिक यथार्थ हो । क्षमता १० जनाको भएको कोठामा २५–३० जना ठेलाठेली गरेर बस्न बाध्य छन् ।
जनताले पाउने भनेको नेताको नारा र खोक्रो आश्वासन मात्र हो। जो आए पनि ‘मिसन ८४ वा’ सुधारू को कुरा गर्छन्, तर न योजना छ, न भिजन, न बजेट, न परिणाम। रविको प्रकरणले सुधारको आशा जगाए पनि, धेरैलाई यो मिसन सुधार होइन, मिसन नौटंकी मात्र देखिन्छ ।
चर्चामा आइन्छ पहुँच नभएको सामान्य मानिसको बारेमा बोल्दा केही पाइँदैन त्यसैले अहिले रविले केही पाएनन् भन्ने विषयमा भन्दा पनि सर्वसाधारणले के पाए भन्नेमा तपाईं हामी सबैले सोच्नुपर्ने देखिन्छ नेपालमा भएको अधिकारहरु मानव अधिकार महिला अधिकार जस्तो सबै अधिकार भनेको सबै ठुला बडालाई मात्र हो तपाईं हामीलाई होइन नयाँ गएर पुरानो आएनी पुरानो गएर नयाँ आएनी जनताले के पाए ?
रविको पीडा वास्तविक हो। तर त्यो हजारौँ मौन पीडामध्ये एउटा मात्र झ्याल हो । जेल सुधार र प्रहरी सुधारका बहस भिआइपीकै सीमामा सीमित भए, यो अन्याय निरन्तर चलिरहनेछ। मानवताको मूल्य कुनै व्यक्तिको चर्चित नाम होइन, बरु समान व्यवहार हो—र त्यो दिन नेपाल राज्यले अझै सिकेको छैन ।
(लेखक पौडेल हाल क्रोएसीयामा कार्यरत हुनुहुन्छ)
