- मंगलबार, २३ वैशाख, २०८२
काठमाण्डू, २३ वैशाख । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सोमबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरुले आफ्नो पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्राउ प्रकरणबारे रुलिङ माग गरेर संसद् अवरुद्ध गरे ।सभामुख घिमिरेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेकाले बसेर बैठक सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे । तर, नाउपा सांसद् बस्न तयार भएनन् ।
चौधरी पक्राउ र अनाहकमा ५ घण्टासम्म जेलमा राखिनु मानव अधिकारको उल्लंघन र सरकारको लापरबाही भन्दै जवाफ चाहिने बताए । सभामुखले सदनमा सरकारका प्रतिनिधि हुने र अहिले पनि रहेकाले त्यसबारे सरकारले थाहा पाएको बताए । ‘सरकार संसदमा छन् । अहिले पनि सरकार संसदमा छ’, उनले भने, ‘सरकारले उपयुक्त समयमा जवाफ दिन्छ ।’
नाउपा सांसद् सभामुखसँग कन्भिन्स् भएनन् । उनीहरुले विशेष प्रकृतिको घटनाबारे संसदमा गम्भीरतापूर्वक उठाइएको विषयमा सरकारलाई रुलिङ नभएसम्म बैठक सञ्चालन गर्न नदिने चेतावनी दिए । सभामुख घिमिरेले आफूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको र त्यही नै रुलिङ भएको भन्दै लटरपटर जवाफ दिए ।
नाउपमा सांसद बस्न तयार नभएपछि घिमिरेले संसदमा भएको विरोधबारे संसद् सचिवालयका कर्मचारीमार्फत सरकारलाई जानकारी गराए । कर्मचारीले कानफुकेर सभामुखलाई सरकारको सन्देश सुनाए । अनि सभामुखले भने, ‘माननीय सदस्यहरुले उठाउनुभएको विषयमा गृहमन्त्रीले पर्सी २५ गतेको बैठकमा जवाफ दिने मौखिक खबर पठाउनुभएको छ ।’
नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्ता घटना सायदै भएको संसदका विज्ञहरु बताउँछन् । सभामुखले संसदमा उठेको विषयमा सरकारलाई सोधेर कहिले जवाफ दिनुहुन्छ भन्ने प्रचलन विगतमा नभएको प्रतिनिधिसभाका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले बताए । ‘सरकारलाई सोधेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले भनेको मितिमा होइन, सभामुखले तोकेको समयमा कार्यकारीले जवाफ दिनुपर्ने हो’, थापाले भने, ‘सभामुखले सरकारलाई माननीयहरुले उठाउनुभएको प्रश्न संवैधानिक हक अधिकार र जीवन सुरक्षाको विषयसँग सम्बसन्धित भएकाले तत्कालै जवाफ दिनुस् भन्नुपथ्र्यो ।’
थापाले सभामुखमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको बताए । २५ गते नै जवाफ दिने भए पनि समय तोक्ने काम मन्त्रीको नभई सभामुखको भएको उनले स्पष्ट गरे । ‘सभामुखमा कार्यक्षमताको अभाव देखियो । कार्यकारीको छायाँ पनि देखियो’, थापा भन्छन्, ‘२५ गतेको समय तोक्नुपर्ने हो भने पनि गृहमन्त्रीले यो समयमा जवाफ दिने खबर पठाउनुभयो भन्न मिल्दैन । गृहमन्त्रीले २५ गतेको बैठकमा संसदमा आएर जवाफ दिनुस् भन्नुपथ्र्यो ।’
सर्वोच्च अदालयको फैसला कार्यान्वयन शाखाका एक कर्मचारीको किर्ते पत्रका आधारमा प्रहरीले चौधरीलाई गत १७ वैशाखमा पक्राउ गरी ५ घण्टा डिल्लीबजार कारागारमा राखिएको थियो । पत्र नक्कली भएको खुलासा भएसँगै चौधरी सोही दिन रिहा भएका थिए ।
