- मंगलबार, ३० असार, २०८३
काठमाण्डू, ४ माघ– विपक्षी ७ दलीय गठबन्धनले सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै भत्र्सना गरेका छन् ।
संघीय संसद भवन नयाँबानेश्वरमा शुक्रबार बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्ता समेत नलिई सोही विषयमा गम्भीर प्रकृतिका कानूनहरु अध्यादेशमार्फत् जारी गर्ने सरकारको कामप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
सरकारको यो कदमबाट संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको ठहर विपक्षीको छ । ‘हामी प्रतिपक्षी दलहरू सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि संसदलाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुनहरु अध्यादेशमार्फत् ल्याउने यो कदमको घोर भत्र्सना गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको, महंगी र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राख्न नसकेको र संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत् जनतामा निरङ्कुश शासन लाद्न खोजेकाले दबाब दिन आफूहरु एक ठाउँ उभिएको ती दलको दाबी छ ।
देश र जनताको हित प्रतिकूल सरकारका निरङ्कुश गतिविधिका कारण आमजनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भइरहेको निस्र्ष पनि ती दलको छ । सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको मात्र नभई भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको आरोप पनि उनीहरुले लगाएका छन् ।
विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुन पुगेको उनीहरुले बताए ।
‘सत्तारुढ दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ । सरकार विद्युत महसुलको बक्यौता नतिर्नेहरूका पक्षमा उभिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाइएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संयुक्त वक्तव्यमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यबाहक अध्यक्ष डिपी अर्याल, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, आमजनता पार्टीका सह–अध्यक्ष तीलक थापामगर र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
