- मंगलबार, ३० असार, २०८३
काठमाण्डू, ४ माघ– सरकारले कालोबजारीलाई बेलगाम छुट दिने गरी अध्यादेश ल्याएको छ ।
महंगी नियन्त्रण र उपभोक्ता अधिकारीको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व बोहेको सरकारले नै व्यापारीले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने व्यवस्था हटाउँदै अध्यादेश ल्याएको छ । अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि सामानको खुद्रा मूल्य व्यापारीले आफूखेसी तोक्न पाउने भएका छन् ।
‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत सरकारले उपभोक्ता अधिकारमाथि तरबार चलाएको हो । अध्यादेश ल्याएर सरकारले मौजुदा कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–२०३२’ को दफा ३ (१) हटाइएको छ ।
उक्त ऐनमा उद्योगी, आयातकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ताले कुल लागतमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिए कालोबजारीमा कारबाही हुने व्यवस्था थियो । ‘सरकारले तोकेको कुनै मालवस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो मालवस्तुको समुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ’, ऐनमा थियो ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले सरकारले बालोबजारियाको स्वार्थमा उपभोक्ता मारा नीति लिएको बताए । अध्यादेशको व्यवस्था प्रचलित सविधानको खिलाफमा रहेको उनको भनाइ छ । व्यापारीले जति पनि नाफा लिन पाउने व्यवस्था गरेर सरकारले उपभोक्तामाथि अपराध गरेको आरोप बानियाँले लगाए ।
उनका अनुसार नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि विगतमा जसरी उपभोक्ताले अब खरिद बिलसहित सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन र प्रमुख जिल्ला अधकिारीले कालोबजारियामाथि कारबाही गर्न सक्ने छैनन् ।
‘अब उजुरी दिने ठाउँ पनि रहेन, कारबाहीको त कुरै भएन’, उनले काठमाण्डूटुडेसँग भने ।
