- बुधबार, ३१ असार, २०८३
ललितपुर, २४ पुस- आधारहीन र बिना तथ्य समाचार प्रकाशन गर्ने अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई प्रेस काउन्सिलले नियमन गर्न सक्ने भएको छ ।
काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको व्यक्तिगत चरित्र हत्यासँग सम्बन्धित समाचार लेख्ने एक अनलाइनले आफूमाथिको कारबाही बदर गरी पाउँ भनी दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले त्यस्ता सञ्चार माध्यमलाई नियमन र कारबाहीको अधिकार काउन्सिललाई भएको आदेश दिएको हो ।
योसँगै जथाभावी समाचार लेख्ने अनलाइन सञ्चार माम्यममाथि कारबाही गर्न काउन्सिललाई बाटो खुलेको छ ।
न्यायाधीशहरु खडानन्द तिवारी र कृष्णराम कोइरालाको इजलासले बुधबार काउन्सिलको काम कारबाहीमा तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आदेश जारी हुनु नपर्ने फैसला गरेको हो ।
गलत र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेको तथा नियामक निकायलाई अटेरी गरेको भन्दै केही अनलाइनलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
काउन्सिलको निर्णयविरूद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै दियो मिडिया प्रालिले उच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
अदालतले काउन्सिलको अनुगमन र नियमनमा अवरोध हुन नसक्ने आदेश दिएको छ ।
काउन्सिलका तर्फबाट अधिवक्ताहरू डा. लीलाधर उपाध्याय , विकास भट्टराई, झविन्द्र भुसाल, अनन्तराज लुइँटेल, कीर्तिनाथ शर्मा, विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले बहस गरेका थिए ।
