- मंगलबार, १७ असार, २०८२
काठमाण्डु, ९ साउन– संवैधानिक परिषदले निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका कृष्णमान प्रधानले महिला कर्मचारीमाथि बलात्कार गरेको भन्ने आरोपमा सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिन सकेनन् ।
एनजिओमा जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा पारेर आफूलाई मर्निङवाक गएका बेला बलात्कार गरेको भन्दै समितिमा उजुरी दिएकी थिइन् ।
बुधबार संसदीय सुनुवाई विशेष समिति बैठकमा प्रधानलाई सांसदहरुले पीडितले दिएको उजुरीबारे प्रश्न सोधेका थिए । अधिकांश सांसदले उनीसँग यौन दुर्व्यवहारजस्तो गम्भीर मुद्दामा मिलापत्र गरेका व्यक्ति कसरी संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि योग्य हुन सक्छन् भन्ने प्रश्न गरेका थिए । एमाले सांसद ईश्वरी घर्तीले पुरुषसँग पैसा छ भन्दैमा महिलालाई प्रलोभनमा पारेर बलात्कार गर्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्न गरिन् ।
घटना मिलापत्रका लागि पीडितलाई १ करोड २५ रुपैयाँ दिएको भन्ने विषयमा समेत उनले प्रश्न सोधिन् । ‘पैसा भएको पुरुषले महिलालाई बलात्कार गर्ने र खटपट भएपछि पैसामा मिलाउन सक्छ भन्ने देखिएन र ?’, उनले भनिन्, ‘संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्रको हुनुपर्ने भन्ने कुरा तपाईंको हकमा कसरी मिल्यो ?’ ।
काँग्रेस सांसद जीवन परियारले संविधानको धारा २४५ को उपधारा (६) मा संवैधानिक निकायको पदाधिकारी नियुक्त हुन उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानको योग्यतामै प्रश्न उठेको बताए । परियारले आफूलाई उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति पुष्टि गर्न प्रधानलाई चुनौती दिए ।
कांग्रेस सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले यौन दुर्व्यवहारको घटनामा लेनदेनमा मिलापत्र गराएको र अदालतमा जाहेरी दिँदा फिर्ता गर्न नपर्ने गरी २५ लाख दिने भनेकोबारे प्रधानको जवाफ मागिन् । ‘अर्बपतिले पनि २५ लाख रुपैयाँ दान दिएको मैले देखेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘फिर्ता नगर्ने गरप् २५ लाख दिने दया कसरी आयो ?’ । प्रधानविरुद्धको उजुरी गम्भीर रहेको भन्दै उनले पनि नियुक्ति सिफारिस गर्न नसकिने बताइन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद डोलप्रसाद अर्यालले यौन दुव्र्यवहारसम्बन्धी घटना मिलापत्र गर्न दिएको १ करोड २५ लाखको श्रोतमाथि नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए । अर्यालले २०८० भदौ २४ मा पीडितले काठमाण्डु जिल्ला अदालतमा उजुरी दिएको, सोही दिन पेशी तोकिएको र पेशीभन्दा अघि नै २९ भदौमा मिलापत्र भएको देखिएको भन्दै सबैको मुद्धामा अदालतमा किन यसरी फास्ट ट्रयाकमा काम हुँदैन भन्ने प्रश्न गरे ।
सांसदहरुका प्रश्नमा उनले खासै जवाफ दिएनन् । उनले आफुमाथिको यौन दुव्र्यवहारको आरोप पनि अस्वीकार गरेनन् । १ करोड दिएर मिलापत्र गराएको बारेसमेत कुनै प्रतिवाद गरेनन् । पटकपटक प्रधानले अदालतबाटै मिलापत्र भएकाले त्यसबारे आफूले केही बोल्न नमिल्ने तर्क गरे । मिलापत्र गरेकी महिलाले समितिसमक्ष आफूविरुद्ध उजुरी दिन नमिल्ने जिकिर उनको थियो ।
‘अदालतबाट निरूपण भइसकेको विषयमा कानूनबाहिर बाहिर गएर मैले बोल्न मिल्दैन,’ प्रधानले भने । प्रधानले उजुरीकर्ताले मिलापत्र गर्दा कतै उजुरबाजुर गदिर्न भनेको दाबी गर्दै भने, ‘अदालतमा लिखत गरेपछि फेरि उजुरी गर्ने र छलफल गराउने उचित हो कि हैन ? मिलापत्र गरेपछि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन ?’ ।
प्रधानले आरोपबारे चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेपछि बुधकार उनको सिफारिस हुन सकेन । आगामी १४ साउनमा बस्ने बैठकमा फेरि छलफल हुने भएको छ । संवैधानिक परिषद् ऐनअनुसार संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीको ४५ दिनभित्र सुनुवाई नभए सवतः नियुक्तिको बाटो खुला हुनेछ । नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक प्रधान गत २ असारमा आयोगको रिक्त आयुक्त पदमा सिफारिस भएका थिए । आगामी १७ साउनमा उनको नाम सिफारिस भएको ४५ दिन पुग्छ ।
