- शुक्रबार, २७ असार, २०८२
काठमाण्डु, २७ भदौ– रुकुमपूर्वको जिल्ला सदरमुकाम तोक्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
संवैधानिक इजलासले बुधबार गोलखाडामा सदरमुकाम तोक्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको निर्णय बदर गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको इजलासमा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत थिए । देउवा मन्त्रिपरिषदले २०७४ माघ १५ मा सदरमुकाम सार्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयविरुद्ध गणेश हमालसहित रुकुमकोटका स्थानीय बासिन्दाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । नयाँ मापदण्ड बनाएर मात्र सदरमुकाम कायम गर्न वा सार्न सरकारका नाममा आदेश जारी भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए ।
नयाँ संविधानमा साबिकको रुकुम जिल्लालाई टुक्र्याएर रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिम बनाइएको थियो । संविधान जारी भएलगत्तै गठित केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले रुकुम पूर्वको अस्थायी सदरमुकाम रुकुमकोट तेकेको थियो ।
तर, देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पुरानो निर्णय उल्ट्याउँदै गोलखाडालाई सदरमुकाम तोकिएको थियो । अदालतको आदेशमा रुकुमकोटलाई नै अस्थायी जिल्ला सदरमुकाम मान्न भनिएको छ ।
