- शुक्रबार, २७ असार, २०८२
काठमाण्डु, २७ भदौ– सरकारले माध्यमिक तथा आधारभूत तहका शिक्षकको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था कडा बनाउने भएको छ ।
बुधबार प्रतिनिसभामा दर्ता गरिएको शिक्षा विधेयक २०८० मा शिक्षकको आचारणसम्बन्धी कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
शिक्षकले अतिरिक्त आय आम्दानी हुने काममा संलग्न हुन नपाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
‘माध्यमिक तथा आधारभूत तहका शिक्षकलाई आफ्नो पेशाप्रति उत्तरदायी बनाउन सरकारले उनीहरुलाई आय आम्दानी हुने अरु काममा सहभागी हुन नपाउने, कम्पनी खोल्दा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको हो। विधेयकको दफा ७७ मा भनिएको छ, ‘शिक्षकले आफ्नो विद्यालयको काममा बाहेक अन्यत्र कुनै प्रकारको नौकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन ।’
केही निश्चित किसिमका अस्थायी प्रकृतिका काममा भने शिक्षक सहभागी हुन पाउनेछन् । राष्ट्रिय जनगणना, निर्वाचन, विपद्का बेला उद्धार तथा राहत वितरण जस्ता काममा नियमित पठनपाठनमा बाधा नपर्ने गरी सहभागी हुन पाउँनेछन् । साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, अनुसन्धानात्मक, सांस्कृतिक, मानव कल्याण, परोपकार र विद्यालय समयबाहेक स्थानीय तहको पूर्वस्विकृतिमा अन्य शैक्षिक संस्थामा प्रशिक्षण तथा अनुसन्धानमा सहभागी हुन भने रोक लगाइने छैन ।
विधेयकले शिक्षकलाई व्यापार व्यवसायजन्य काम गर्न पनि कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ, ‘शिक्षकले स्थानीय तहको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै बैंक, कम्पनी वा सहकारी संस्था स्थापना गर्न वा सञ्चालनको काममा भाग लिन तथा कानून बमोजिम दर्ता गराउनु पर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न हुँदैन ।’
राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन्, दलका गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्थालाई पनि विधेयकले निरन्तरता दिएको छ । नेपालमा शिक्षकहरु दलीय राजनीतिमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका कारण शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको गुनासो बढ्दो छ ।
‘शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हुँदैन’, विधेयकमा भनिएको छ ।
त्यस्तै विधेयकमा पूर्वस्वीकृतिबिना दान लिन पनि रोक लगाउने प्रावधान समेटिएको छ । अभिभावक तथा शिक्षकसँग चन्दा वा सपाटी लिन समेत शिक्षकलाई रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रर्दशन, हड्ताल, बहुविवाह गर्न पनि शिक्षकलाई रोक लगाइएको छ ।
शिक्षकले ऐनविपरीत काम गरेमा वा स्थानीय तह, प्रध्यानाध्यापक, व्यवस्थापन समितिको निर्णय उल्लंघन गरेमा उनीहरुलाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सामान्य खालका कारबाही प्रध्यानाध्यक र व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ भने दण्डसजाय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको छ
