- आइतबार, २८ वैशाख, २०८२
काठमाण्डु, ७ भदौ– सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसले संसदीय क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएकामा आपत्ति जनाएका छन् ।
बिहीबार संघीय संसद् भवन बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लेखकले
सर्वोच्चले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत आदेश दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
सर्वोच्चको आदेश न्यायिक सक्रियता भएको टिप्पणी उनको थियो । लेखकले त्यस्तो आदेशले संसदीय व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने तर्क गरे । लेखकले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आ–आफ्नो सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । सीमारेखा उल्लंघन गरेर अर्काको सीमामा प्रवेश गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन हुने र प्रकारान्तरले लोकतन्त्र कमजोर तर्क उनले दिए ।
अदालतप्रति आफ्नो विश्वास भए पनि सिद्धन्ततः नै गलत आदेश आएपछि बोल्न बाध्य भएको लेखकले बताए । ‘कुरा ५ करोडको होइन’, उनले भने, ‘कुरै नबुझी गरिएको आदेशको हो ।’ उनले संसदले लाने भीनएको बजेट कार्यान्वयन कार्यपालिकाले गर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै अदालतले नबुझी आदेश गरेको आरोप लगाए ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार संघीय र प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका संसदीय क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । संसदले बनाएको कानुन संविधानको कुन धारासँग बाझिएइको हो भन्ने देखाउन सक्नुपर्ने भन्दै उनले न्यायाधीशहरुलाई जुडिसियल एक्टिभिजम (न्यायिक सक्रियता) नदेखाउन आग्रह गरे । ‘यो जुडिसियल एक्टिभिजम हो, न्यायिक सक्रियता हो’ उनले भने ‘न्यायिक सक्रियताले धेरै देशमा लोकतन्त्रलाई समाप्त गरेको छ । यो कुरालाई अदालतले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ ।’
सरकार गठन वा परिवर्तन, कानून निर्माण, मुलुकमा उपलब्ध स्रोत, साधन वितरण गर्ने र सरकार तथा राज्यका सबै निकायमाथि निगरानी गर्ने काम संसदको हुने लेखकको तर्क थियो । ‘सर्वोच्चले कुरै नबुझी आदेश गरेको छ, सांसदले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नै होइन । सांसदले त आफ्नो क्षेत्रमा यो काम गरिदिनुस् भनेर कार्यपालिकालाई अनुरोध गर्ने हो, कार्यपालिका ९प्रदेश वा संघ० सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो,’ लेखकले भने, ‘सांसदले नै योजना कार्यान्वयन गर्छजस्तो गरेर आदेश लेखिएको छ, यो नै गलत छ ।’
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद श्यामकुमार घिमिरेले पनि संसदीय क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रमबारे सर्वोच्चको आदेश शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको बताएका थिए ।
कानून बनाउने संसदको अधिकार अदालतले खोस्न खोजेको तर्क उनको छ ।संविधानले नै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका अलगअलग क्षेत्राधिकारबारे व्याख्या गरेको उनले बताए । बजेट अर्थ विधेयककै रूपमा आएको छ । बजेटको एक अंश झिकेर खण्डित गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई छैन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । म सिंगो संसदकै ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का को बजेटमा संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि प्रत्यक्षतर्फको १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोडका दरले ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए ।
