- आइतबार, १४ असोज, २०८०
काठमाण्डु ,५ साउन- ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्या उने कार्यमा संलग्न भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेका चार जनाले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सुधीरकुमार शाह सहितले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको हो ।
यस्तै सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई भने छोड्न परमादेश दिएको छ।उनीसहित भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमले पक्राउविरूद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए।
तर सचिव राउतलाई भने थुनामा राख्नुपर्ने कारण नदेखिएको भन्दै तारेखमा छोड्न परमादेश दिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दियो। यससँगै १७ जनाको हकमा सर्वोच्च अदालतले ४ साउन २०७९ मा जारी गरेको अन्तरिम आदेश पनि खारेज भएको छ ।
