- बुधबार, ४ असार, २०८२
काठमाण्डु ,११ माघ- उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ ।
लामिछानेको कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा।आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हाको इजलासमा निवेदकको तर्फबाट चिया ब्रेकअघि ५ जना अधिवक्ताले बहस गरेका छन् । इजलास बस्नुअघि नै निवेदक र रवि लामिछानेको तर्फबाट डेढ–डेढ घण्टाको बहस गर्ने सहमति भएको थियो । जसअनुसार पहिलो डेढ घण्टामा निवेदककोतर्फबाट ५ जना अधिवक्ताले बहस गरेका हुन् ।
जसमा अधिवक्ताहरु रविराज बसौला, रमन कर्ण, डा सुरेन्द्र भण्डारी, अमृत खरेल, नीतिका ढुंगाना रहेका छन् । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकताको समाप्ती राज्य वा व्यक्तिको निर्णयबाट हुने तर प्राप्तिका लागि राज्यको अनीवार्य उपस्थिति अनिवार्य हुने बताए । राज्यको सहमति र स्वीकृति बिना नागरिकता पुनः प्राप्ति हुन सक्दैन । राज्यबाहेक अन्यत्रबाट नागरिकता जारी हुन सक्दैन’, भण्डारीले जिकिर गरे ।
उनले रवि लमछिानेको व्यक्तिगत निर्णयले नागरिकता सक्रिय तहुने स्पष्ट गर्दै भने, ‘पुनः प्राप्ति हुँदा पनि जारी नै हुनुपर्छ । रवि लामिछानेको रगत नेपाली होला तर सरकारी अधिकारीकहाँ गएर सहीछाप हुनैपर्छ ।’ तर त्यो प्रक्रिया पूरा नगरेकाले रवि लामिछाने अहिले नेपाली भएपनि नेपाली नागरिक नभएको उनको तर्क छ ।
