- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ११ माघ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एकै समयमा नेपाली र अमेरिकी दुवै नागरिकता र पासपोर्ट लिएको सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा आज अन्तिम सुनुवाई हुने भएको छ ।
लामिछानेको सांसद पदको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै दायर उक्त मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा छ । यसअघि गत ६ पुसमा संवैधानिक इजलासले सो मुद्धामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि लामिछानेले प्रतिनिधिसभा सदस्यको सपथ लिन बाटो खुलेको थियो ।
त्यसै दिन आजका लागि अन्तिम फैसलाको मिति तय गरिएको थियो । लामिछाने स्वयंले अदालतमा बुझाएको कागजातमा अमेरिकी नागरिकता लिँदा नपाली नागरिकता खारेज नगरेको पुष्टि गरेको छ । अमेरिकी पासपोर्टमा नेपाल आएका उनले ०५० साल फागुन १० मा काठमाण्डु जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी पासपोर्ट लिएको देखिन्छ ।
राहदानी ऐन–२०७६ मा झुठा विवरणका आधारमा राहदानी लिएमा दुईदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यस्तै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ को व्यवस्थाअनुसार १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
लामिछाने निर्वाचन आयोगमा पुरानै नेपाली नागरिकता पेश गरी ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन–२ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । नागरिकता ऐनमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएमा निजको नेपाली नागरिकता स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।
अमेरिकी पासपोर्टमा नेपाल आएका लामिछानेले निष्क्रिय भइसकेको नागरिकताका आधारमा सन् २०१५ मा नेपाली पासपोर्ट लिएको अभिलेखबाट पुष्टि भएको छ । उनले ५१२९६६९८१ नम्बरको अमेरिकी पासपोर्ट २०१८ मा मात्र त्यागेका थिए ।
११ मे २०१५ मा अमेरिकी पासपोर्टमा नेपाल भित्रिएका उनले १६ दिनपछि २७ मे २०१५ मा उनले ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली राहदानी बनाएको देखिन्छ । रिट निवेदकले लामिछानेलाई कैद सजाय र जरिवाना दुवै हुनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।
