- शनिबार, १० जेठ, २०८२
काठमाण्डु,२६ मंसिर– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन गर्न लागिएको विषयमा सरकारको जवाफ मागेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा भएको प्रावधानलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको सन्दर्भमा आयोगले सरकारको जवाफ माग गर्दै पत्राचार गरेको छ ।
उक्त अध्यादेशबाट विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र प्रशारित समाचारहरुप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
आयोगले यस सम्बन्धमा यथार्थ विवरण माग गर्दै आज नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ’, प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
