- शनिबार, १० जेठ, २०८२
काठमाण्डु,२३ मंसिर– निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र कानुनले दिएको अधिकार र अवसरबाट महिलालाई राजनीतिमा वञ्चित गर्न नहुने बताएका छन् ।
लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा आज आयोगले आयोजना गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिकता र समावेशीता’ विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन ।
उनले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू तुलानात्मक रूपमा महिलामैत्री भए पनि व्यवहार अझै भेदभावपूर्ण रहेको बताएका छन ।
निर्वाचन आचारसंहिता र आयोगका नीति एवं निर्णय बमोजिम ४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा कुनै महिलामाथि हिंसा भएमा उजुरी दिन भनिएकामा औपचारिकरूपमा उजुरी प्राप्त नभएको बताएका छन ।
यद्यपि राजनीतिमा लागेका महिलामाथि हिंसा कायम रहेको उनको भनाइ रहेको छ । उनले भने, “हामीले राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि उम्मेदवारी चयनका क्रममा विभेद भएको हामीले पाएका छौँ महिला नेतृत्वको सक्षमता र योगदानलाई बेवास्ता गरेर उहाँहरूको अधिकार र अवसरलाई राजनीतिक दल वा कुनै पक्षबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन भन्ने आयोगको हो ।”
उनले राजनीतिक दलहरूले कोटा पुर्याउनका लागि मात्रै उम्मेदवारी दिएको देखिएको बताएका छन । सञ्चारमाध्यमले पनि पुरुष उम्मेदवारलाई ‘हेभी वेट’ भन्ने र महिला उम्मेदवारलाई कम महत्व दिएकाले यसमा सुधार ल्याउन जरुरी भएको बताएका छन ।
उनले निर्वाचन कानुनमा देखिएका सुधारात्मक पक्षलाई संसदको आगामी अधिवेशनमा मस्यौदा प्रस्तुत गरिने बताए । उनले आगामी निर्वाचनमा लैङ्गिक हिंसा अनुगमन संयन्त्र खडा गरिने जानकारी दिए ।
