- शुक्रबार, २६ वैशाख, २०८२
काठमाण्डु,२१ मंसिर– नेपाल बार एशोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई संघीय संसदका महासचिवले महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिनु असंवैधानिक भएको बताएको छ ।
संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै पत्र दिएपछि जबरा बुधबारनै सर्वोच्च फर्कने तयारीमा रहेका छन् ।
यता यो खबर पाएसँगै नेपाल बार एशोसिएसनले आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संसद सचिवालयले लेख्नै नमिल्ने पत्र लेखेको बताएका छन ।
बार आफ्नो पुरानो अडानमा कायम छ । प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नु भनिएको थियो । यो गैर कानुनी पत्र हो’, घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो गैर कानुनी पत्रलाई बारले मान्दैन । यो त दिनै नमिल्ने चिठी हो ।’
महासचिव अञ्जिता खनालले यही विषयमा छलफल गर्न आकस्मिक बैठक बोलाएको बताएकी छन । यस्तै बार महासचिव अञ्जिता खनालले संघीय संसदका महासचिवले महाअभियोग निष्क्रिय भयो भनी पत्र दिनु असंवैधानिक र गैरकानुनी हुने बताएकी छन ।
महाअभियोगजस्तो गम्भीर विषय एउटा पत्रको भरमा निष्क्रिय हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले भनीन् ‘एउटा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएर अर्को प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गरेर टुंग्याउनुपर्ने महाअभियोगजस्तो आरोपलाई संघीय संसदले चिठीका भरमा खारेज गर्न मिल्दैन’।
