- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
काठमाण्डू, ४ असोज– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने भएकी छन् । विधेयक प्रमाणीकरणकालागि संसदले पठाएको राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको आज १५ दिन पुगेको छ ।
संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक गएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता छ । एउटै विधेयक दोस्रोपटक प्रमाणीकरणकालागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा उल्लेख छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गत भदौ २० गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपति कार्यालय पठाएकाथिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक गत साउन २९ गते१५ बुंदे सन्देशसहित फिर्ता गरिदिएकी थिइन । राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरे पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले परिवर्तननगरी हुबहु पठाएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाले भदौ २ र राष्ट्रियसभाले भदौ १७ गते विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो ।
संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले विधेयक पुनर्विचारका लागि संघीय संसदमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर पुनर्विचारकालागि फिर्ता भएको विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुन पेश गरेपछि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्नेव्यवस्था संविधानमा छ ।
