- आइतबार, २१ वैशाख, २०८२
काठमाण्डु, ३० साउन– सरकारले ६ वटा मन्त्रालयका लागि ५ सय २२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
तर, ती दरबन्दी आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ता भर्ना गर्ने मनसायले नै खडा गरेको सरकारको निर्णयलाई नजिकबाट नियाल्नेहरू बताउँछन् ।
‘‘यो गलत प्रवृत्ति हो । हामीले यसमा ‘अब्जेक्सन’ गरेका थियौं तर, सरकारले लामो समयदेखि अटेर गरिरहेको छ,’ लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली भन्छन् ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी ३ सय ५५ वटा पद स्वीकृत गरिएको छ । यस्तै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ५८, ऊर्जा मन्त्रालयमा ५१, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा २०, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा १५ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा १५ वटा राजपत्रांकित श्रेणीका पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।
लोकसेवा आयोगको प्रक्रियालाई छलेर सरकारले यसरी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । निजामती सेवा ऐनमा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त नै गर्न नपाइने व्यवस्था छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हाल २५ हजारको हाराहारीमा करारका कर्मचारी छन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट
