
काठमाण्डु, ४ साउन– गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले प्रदेश र संघको निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडबारे फरक–फरक प्रस्ताव अघि सारेका छन् । अनौपचारिक छलफलमा कांग्रेस र गठबन्धनका अन्य शीर्ष नेताका भिन्दाभिन्दै प्रस्ताव आएका हुन् ।
कांग्रेसले आफ्नो पक्षमा बहुमत आउने गरी सिट बाँडफाँड प्रस्ताव गरेको छ । एक सय ६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये आफूले ९५ सिट राखेर बाँकी ७० सिट गठबन्धनका अन्य दललाई दिने उसको प्रस्ताव छ ।
एक पदाधिकारीका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन दलका शीर्ष नेतासँग सिट बाँडफाँडबारे आफ्नो प्रस्ताव राखेका छन् । तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेसबाहेकका चार दलले ८५ सिट पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । संघको टुंगिए त्यही अनुपातमा प्रदेशको सिट पनि बाँड्न सकिने नेताहरूको बुझाइ छ ।
‘सिट संख्याका विषयमा सभापतिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग केही समयदेखि नै छलफल गरिरहनुभएको छ,’ ती पदाधिकारीले न भने, ‘कांग्रेसले सयभन्दा बढी सिटमा दाबी गरेर ९५ सिटसम्मको बटमलाइनमा छलफल गरिरहेको छ । अन्य दलले ८५ सिट दिनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।’
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने पार्टीले गठबन्धन गरेर जाने सैद्धान्तिक निर्णय मात्र गरेको र सिट बाँडफाँडलगायत विषयमा छलफलपछि टुंगो लाग्ने बताए । ‘गठबन्धन गरेर जाने निर्णय भएको छ । सिट बाँडफाँडलगायत विषयमा छलफलबाट टुंगो लाग्छ,’ उनले भने ।
गठबन्धन हुँदा अन्य दलसँग सिट बाँडफाँडको विषय कसरी टुंग्याउन सकिन्छ भनेर सभापति देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत नेताहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन् ।
शीर्ष नेताहरूबीचको छलफलमा मधेस प्रदेश र एकीकृत समाजवादीलाई दिने सिटको विषयमा समस्या देखिएको छ । ‘मधेस प्रदेशमा जसपाले धेरै स्थानमा दाबी गरेको छ । र, देशभरकै कुरा गर्दा एकीकृत समाजवादीको पनि उस्तै दाबी छ,’ कांग्रेसका ती पदाधिकारीले भने, ‘मधेस प्रदेशबाहेकमा गठबन्धन गर्ने या सबै स्थानमा भन्नेमा छलफल भइरहेको छ ।’
कांग्रेस नेतृत्वले स्थानीय तह निर्वाचन परिणामलाई गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँडको मुख्य आधार बनाएको छ । तर, यसले संस्थापन पक्षभित्रै असन्तुष्टि पैदा हुन सक्ने कांग्रेस नेताहरूमा भय छ । देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सभापतिनिकटकैले टिकट नपाउने अवस्था देखिएपछि यसमा नेताहरूले नेतृत्वसँग असन्तुष्टि राख्दै आउनुभएको छ ।’
कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले पनि स्थानीय तह निर्वाचन मात्रलाई आधार मानेर सिट बाँडफाँड गर्न नहुने बताउँदै आएको छ । इतर समूहले स्थानीय वस्तुस्थितिका आधार, दलको संगठन संरचनालगायत विषयलाई आधार मानेर उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट