
काठमाण्डु, २२ वैशाख– बजेट भाषणको समय नजिकिएसँगै बजेट निर्माणको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले आयकरको सीमा (स्लाब) बढाउने योजना बनाएको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा परेको दबाबले पनि बजेटको आकारमा प्रभाव पार्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरकारी कर्मचारीको तलबसँगै आयकरको सीमामा पनि परिमार्जन गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आयकरको सीमा बढाएर एकल व्यक्तिको हकमा ४ लाख र दम्पतीको हकमा ४ लाख ५० हजारसम्मको वार्षिक आयमा आयकर छुट बनाएका थिए ।
राजस्व परामर्श समितिले पनि आयकरको सीमा बढाउने सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरेको छ । विभिन्न व्यवसायी तथा कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलका क्रममा छिमेकी देशहरूको तुलनामा नेपालको आयकरको सीमा कम भएको गुनासो आएसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटका लागि सुझाव सङ्कलन गरिरहेको समितिले आयकरको सीमा बढाउने प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
कारोबार दैनिकबाट