- शनिबार, ३ जेठ, २०८२
काठमाण्डू, २ वैशाख- सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र शुक्रबार ४९ दिनको हिरासतपछि रिहा भएका छन् ।
न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मिश्रलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
मिश्रलाई चैत १५ गते काठमाण्डूको तीनकुनेमा भएको राजावादीको हिंसात्मक प्रदर्शनमा दोषी रहेको भन्दै पक्राउ गरिएको थियो ।
प्रहरीले मिश्रलाई थुनामा राखेर राज्यविरुद्धको कसुर, संगठित अपराध र आपराधिक उपद्रवलगायत आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।
पक्राउपछि मिश्रलाई विभिन्न पटक अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्दै प्रहरीले हिरासतमा राखेको थियो । उनीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले ८ पटकसम्म म्याद थप गरेको थियो । यद्यपि सो अवधिमा मिश्रसँग विस्तृत बयान लिएर अनुसन्धान टुंग्याइसकेको अवस्थामा पनि उनलाई रिहा नगरिएको भन्दै उनकी श्रीमती सारिका कार्कीले वैशाख ३० गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् ।
उक्त रिटमा अदालतले वैशाख ३१ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै मिश्रलाई अदालतमा पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि वैशाख ३२ गते सरकारी वकिल कार्यालयले मिश्रलाई सर्वोच्चमा उपस्थित गराए पनि सुनुवाइ त्यस दिन हुन सकेको थिएन ।
शुक्रबार सुनुवाइ सम्पन्न भएपछि अदालतले मिश्रलाई कानुन व्यवसायीको जिम्मामा हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि प्रहरीले उनलाई थुनुवा लेखिएको कपडा खोलेर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डू पुर्यााएको थियो । त्यहाँबाट उनी कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी रिहा पाएका हुन् ।
रिहा भएपछि सर्वोच्च अदालत परिसरबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मिश्रले आफू निर्दोष रहेको दाबी गरे ।
उनले अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गरेको तर राज्यले आफूलाई राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाए ।
चैत १५ गतेको प्रदर्शनपछि मिश्रसँगै राप्रपा महामन्त्री तथा सांसद धवलशम्शेर राणा र प्रदर्शनका जनममाण्डर भनिएका दुर्गा प्रसाईंलगायत पक्राउ परेका थिए ।
राणा स्वास्थ्यका कारण पहिल्यै हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए । प्रसाईंलाई चैत २९ गते भारतको असमबाट पक्राउ गरी काठमाण्डू ल्याइएको थियो ।
