- शनिबार, ३ जेठ, २०८२
काठमाण्डू, २ जेठ– उच्च अदालत पोखराले हाल थुनामा रहेका पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई उनीहरूले दिएको निवेदनमाथिको सुनुवाइबारे छिटो जानकारी गराउन जारी गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले लामिछाने र जोशीलगायतका निवेदक प्रतिवादीहरूले दिएको निवेदनमाथिको सुनुवाइ चलिरहेको जानकारी छिटो पठाउन आदेश दिएको हो । शुक्रबारको सुनुवाइपछि इजलासले भनेको छ, निवेदक प्रतिवादीहरूमध्येका रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूले निज प्रतिवादीहरू हाल अन्य मुद्दाको सन्दर्भमा कारागार कार्यालय, रुपन्देहीमा थुनामा रहेको जानकारी गराउनुभएकोले सुनुवाई भइरहेको जानकारी छिटो माध्यमबाट सम्बन्धित कारगार कार्यालयमार्फत पठाइदिनू ।’
सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका दुवै पक्षले कास्की जिल्ला अदालतको आदेश खारेजको माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका हुन् । त्यसमाथि बिहीबारबाट सुनुवाइ प्रारम्भ भएको छ । सुनुवाइलाई उच्च अदालतले प्राथमिकता दिँदै हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।
शुक्रबारको आदेशमा रवि र छविलाई सुनुवाइको जानकारी चाँडो पठाउन तथा अन्य निवेदक प्रतिवादीहरू आरती गुरुङ, मिना गुरुङ, रामबहादुर खनाल, लिला पछाइं र कृष्णबहादुर गुरुका हकमा सुनुवाइलाई निरन्तरता दिने गरी आइतबारका लागि पेशी तोकेको छ । कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले गत २५ पुसमा लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटी लिई तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
जिल्ला न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । सो आदेश खारेजको माग गर्दै मुद्दाका दुवै पक्षले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए । लामिछानेले ६५ लाख धरौटी माग्ने आदेश खारेज गर्दै साधारण तारेखमा छाड्न तथा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्की र जाहेरवालाहरूले धरौटीमा छाड्ने आदेश खारेज गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन माग गरेका छन् ।
रवि र जोशीको तर्फबाट बहसको जिम्मेवारी पाएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, रमण श्रेष्ठ तथा अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले थुनामा रहेको पक्षलाई मुद्दाबारे जानकारी नै नदिई सुनुवाइ गरेको भन्दै इजलासमाथि प्रश्न उठाएका थिए । आफ्नो पक्षलाई कुनै जानकारी नै नदिई मुद्दाको पेशी तोकेको भन्दै उनीहरूले शुक्रबार पनि सुनुवाइ स्थगित गर्न माग गरेको थिए । जाहेरवालाहरूको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले भने त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए ।
