काठमाण्डु, ७ मंसिर– निर्वाचन आयोगले सरकारी तलब खाने कुनै पनि कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दलको समितिमा बस्न नमिल्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार अन्र्तगत रहेका कुनै पनि कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकले कुनै पनि दलको समितिमा बस्न नमिल्ने निर्णय गरेको हो ।