- मंगलबार, १७ असार, २०८२
काठमाण्डु, १० पुस– सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्नुको कारणबारे सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संसद विघटन गर्नुको कारणबारे लिखित जवाफ माग गरेको हो । अदालतले संसद विघटन गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद र राष्ट्रपति कार्यालयसँग जवाफ माग गरेको छ ।
यस्तै अदालतले मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको सिफारिसको सक्कलप्रति मगाउन पनि आदेश दिएको छ । यस्तै अदालतले प्रतिनिधिसभामा रहेका सबै दलका सांसदको सूचीसमेत मगाएको छ । अदालतले नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च बार एशोसिएसनसँग बहसका लागि एमिकस क्युरी माग गरेको छ ।
संवेधानिक निरुपणको मुद्दामा अदालतले विज्ञका रुपमा सल्लाहका लागि बारबाट एमिकस क्युरी मगाउने परम्परा छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो ।
संसद विघटनविरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहसहित कानून व्यवसायीले १४ वटा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
