- शुक्रबार, २० असार, २०८२
काठमाण्डु, ३० जेठ – प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले धर्म संस्कृति विरोधी भएकाले गुठी विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले बैठकको कारवाही शुरु गर्ने बित्तिकै काँग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए । सभामुखले महराले सांसद भीमसेनदास प्रधानलाई बोल्ने समय दिएपछि उनले सो विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।
सांसद प्रधानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्व श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को सम्मेलनमा हालै भाग लिएको उल्लेख गर्दै सन् १९९१ मा सङ्गठनको सम्मेलनले आदिवासी जनजातिको धर्म संस्कृतिका लागि गुठीको संरक्षण गरिनुपर्ने व्यवस्था पारित गरेको स्मरण गराउँदै गुठी विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गरे ।
उनले भने, ‘काठमाण्डुका जनता उठेपछि कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्दैन । हेक्का राख्नुहोस् अहिले केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्ने भन्ने चिन्ता होइन । संविधानप्रति नै जनताले अनास्था गर्ला भन्ने चिन्ता हो । काठमाण्डुका जनता जुरुक्क उठेपछि राजतन्त्र फालियो ।’
विसं २०६२/६३ को आन्दोलनको एजेण्डा राजा फाल्ने नभए पनि काठमाण्डुका जनता उठेपछि फालिएको बताउँदै सांसद प्रधानले बेलैमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकामाथि विजयी गरे पनि यहाँको संस्कृतिमाथि धावा नबोलेकाले २४० वर्षसम्म शाह राजाको शासन सम्भव भएको उनले उल्लेख गरे ।
संविधान संशोधन गर्न माग
यसैगरी सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधनका पक्षमा भएका दल सरकारमा रहे पनि बिर्सिएकाले सम्झाउन आफू उपस्थित भएको बताए ।
‘संविधान संशोधन प्रक्रिया शुरु नगरी हामीलाई संसद्बाट बाहिर नधकेलियोस्, संसदीय समितिको निर्देशन सरकार र लोक सेवा आयोगले नमान्ने हो भने संसद्को उपहास हुन्छ, गरिमा कायम गरियोस्, हाम्रो आवाज सुनिँदैन भने हामीले चिच्याउनुको के अर्थ ?’, उनले भने ।
संविधानको मौलिक अधिकारलाई मार्बलको अङ्गुर बनाउन खोजिएकाले लोक सेवाका सन्दर्भमा संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुनुपर्ने सांसद कर्णको भनाइ थियो ।
पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन सरकारको प्रतिबद्धता एवं सभामुखको निर्देशनानुसार छिटो सार्वजनिक गर्न पनि उनले माग गरे।
