- शुक्रबार, २६ वैशाख, २०८२
काठमाण्डु, २२ वैशाख – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘मेरो सरकार’ बाहेक नीति तथा कार्यक्रम ठीकै भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा नेपाल सरकारको ठाउँमा मेरो सरकार भनेकोमा कांग्रेसले संशोधन गरी नेपाल सरकार राख्न माग गरेको छ ।
संघीय संसदमा आइतबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा मत हाल्न आह्वान गर्दै देउवाले भने, ‘मेरो सरकारबाहेक नीति तथा कार्यक्रम ठीकै छ ।’
यस्तो छ सभापति देउवाद्वारा सरकारको नीति र कार्यक्रमबारे संघीय संसदमा गरेको सम्बोधन
२०७६।१।२२
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई संशोधन गरियोस भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट हालिएको प्रस्तावको पक्षमा मत हाल्न आह्वान गर्दै म मेरो मन्तव्य शुरु गर्न चाहन्छु।
नेपाली काँग्रेसको अगुवाइमा लामो समयदेखिको हिंसात्मक द्वन्द अन्त्य भयो, संविधान बन्यो र मेरो नेतृत्वकै सरकारले तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । आन्तरिक शान्ति, सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि र सुमधुर परराष्ट्र सम्वन्धको अवस्था कायम गरी मैले नयाँ निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको हुँ । डेढ वर्षअघि धेरै ठुला सपना र आश्वासन बेचेर यो सरकार सत्तामा आएको विदितै छ । यो सरकारको काम गर्ने गति र शैलीबाट भने हाल जनताले ठगिएको महसुस गरेका छन् ।
सरकारको आगमनसँगै हरेक तहमा कर बढेको छ । महंगी बढेको छ । भ्रष्टाचार बढेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन तथा ट्रान्स्प्यारेन्सी इन्टर्नेशनलले देखाएको छ । चर्को व्याजले गर्दा लगानी निरुत्साहित छ । व्यवसायमैत्री बातावरण खस्केको छ । सार्थक आर्थिक सुधारका पहल भएका छैनन, सरकारको दोहनकारी प्रवृत्तिले आन्तरिक र वाह्य लगानीको माहोल बनेको छैन ।
संवैधानिक निकायहरुमा व्यापक हस्तक्षेप गरिएको तथा उनीहरुको अधिकार संकुचन गर्न प्रयास गरिएको छ । यसले गर्दा राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरु बीचको शक्ति सन्तुलन खलबलिएको छ । संघिय व्यवस्थाको मर्म र भावना अनुकुल केन्द्रिय सरकार क्रियाशील हुन सकेको छैन । सरकार प्रेस र अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतामा नियोजित हमला गर्दैछ ।
दलगत आग्रहका आधारमा कर्मचारीतन्त्र चलाऊन खोज्दा उनीहरुको मनोबल गिरेको छ । यसले गर्दा सरकारी सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।
यि सबै कारणले गर्दा जनता निराश भएका छन । यो पृष्ठभुमिमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उपलब्धी भनेर दिएको लामो फेहरिस्त खोक्रो सावित भएको छ ।
सभामुख महोदय,
नीति तथा कार्यक्रममा पूर्ण लोकतन्त्र भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । लोकतन्त्र आँफैमा पूर्ण हुन्छ र यसको लागि कुनै विशेषण चाँहिदैन । वर्तमान नेतृत्वको पूर्ण लोकतन्त्र भनेको नियन्त्रण, निषेध र निर्देशनमा आधारित अनुदार राजनीतिक व्यवस्था हो भन्ने कुरा सरकारको कृयाकलापले स्पष्ट पार्दै लगेको छ ।
संक्रमणको अन्त्य भएको भनिए पनि हजारौ द्वन्द पिडितहरु अझै न्याय र राहतको पर्खाइमा छन । हिंसात्मक द्वन्दका घटनाहरु रोकिएका छैनन ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छरपष्ट, आधारहीन र तयारी विनाका चाहनाहरुको सँगालोको रुपमा मैले लिएको छु । जसरी यो सरकारले गत साल ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले कुनै नतिजा दिन सकेन, यसरी नै यो नीति तथा कार्यक्रमले केही नतिजा दिन नसक्ने निश्चित छ ।
एक वर्षको नीति र कार्यक्रमहरु भनिएको छ तर यहाँ दुई वर्षका, चार वर्षका, पच्चिस वर्षका वा वर्षै नतोकिएका कार्यक्रमहरुको बाहुल्यता छ । स्रोत, साधन र विधिको टुंगो नभएका हुनाले यि मध्ये कैयन कार्यक्रमहरु फगत नारामा सिमित हुने कुरामा शंका छैन ।
एकातिर सरकारले एक वर्षमा के गर्न सक्छौं भन्न सकेको छैन, अर्कोतिर पच्चिस वर्ष सम्म लगातार दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको ढोल पिट्दै छ । यो सरकारको कार्यशैली र नियतबाट यो सम्भव छैन । यही वर्ष सकिनुपर्ने मेलम्ची आयोजना अनिश्चित बनेको छ । सम्पन्न भैसक्नुपर्ने माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना कहिले बनिसक्छ टुंगो छैन ।
नेपाली कांग्रेस सरकारले निर्माण शुरु गरेको भेरी बबई डाईभर्सन परियोजना आफैले गरेको जस्तो गरि यो सरकार प्रस्तुत भएको छ । रणनीतिक महत्वको बुढीगण्डकी आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा बनाउने हाम्रो निर्णयलाई उल्टाइ यो सरकारले ठुलो खेलवाड र घात गरेको छ ।
गत साल अबको पांचवर्ष भित्र कोही पनि नेपाली विदेश जानुनपर्ने भनिएको थियो । त्यसपछी कति रोजगारी सिर्जना भयो र कति नेपाली विदेशिन परेन भन्ने बारेमा मुलुक अनभिज्ञ छ । आगामी वर्ष अर्को पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा फेरी भनिएको छ । तामझामका साथ पोहोर साल शुरु गरिएको प्रधानमंत्री रोजगार योजनाबाट अहिलेसम्म एउटा पनि रोजगारी सिर्जना भएको छैन ।
उद्योग, व्यवसायहरुले सिर्जना गर्ने रोजगारी बढेका छैनन् । मेरो पालामा ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई आँफैले ल्याएको जस्तो गरी प्रचार गरियो तर यसको सफल कार्यान्वयन गर्ने तर्फ सरकार गम्भीर देखिदैन ।
शान्ति सुरक्षाको मामलामा यो सरकार असफल भएको छ । निर्मला पन्त हत्या र बलात्कारको प्रमाण नष्ट गर्ने काम स्वयं सरकारले गरेको छ । देशका विभिन्न भागमा विशेष गरी महिलाहरुविरुद्ध भैरहेका हिंसा अन्त्य गर्ने ठोस योजना र अभियान सरकारसंग छैन । मुलुकका धेरै भागमा हिंसात्मक द्वन्दका घटनाहरु भईरहंदा पनि कुन आधारमा सरकारले त्यसको समाधान भईसकेको दावी गरेको हो स्पष्ट छैन ।
मेरो नेतृत्वको सरकारले नेपाली युवा वैज्ञानिकहरुको प्रतिभालाई प्रोत्साहनस्वरुप ल्याएको नानो स्याटलाइट परियोजनालाई देखाएर यो सरकारले आफैले नेपाललाई अन्तरिक्ष युगमा पुर्याएको बकम्फुसे दावी गरेको छ ।
मेरै पालामा नेपाललाई अतिकम विकसित बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती गर्न आवश्यक मापदन्ड पुरा भईसकेको हो । यो सरकारले यस लक्ष्यलाई पनि आफैले सम्पन्न गर्ने भन्नु नसुहाउने कुरा हो ।
यो सरकारले भ्रष्टाचारप्रति शुन्य सहनशीलता अपनाउने भनेको छ । तर यो सरकार नै भ्रष्टाचारको तानाबाना बुन्दैछ ।
सभामुख महोदय,
आजको शिक्षा क्षेत्रको मूल चुनौती भनेको सिकाई र गुणस्तरको समस्या हो । यसलाई समाधान गर्ने तर्फ नीति र कार्यक्रममा कुनै ठोस प्रस्ताव छैन । भएका विश्वविद्यालयलाई नै आवश्यक साधन स्रोत दिन नसकिएको अवस्थामा थप विश्वविद्यालयहरुको घोषणा गरिएको छ ।
एक वर्षमा सम्पूर्ण जनसंख्यालाई स्वास्थ्य वीमामा आवद्ध गर्ने कुरा गरिएको छ तर यो सरकारको कार्यशैलीले गर्दा यसको एक छेउ पनि कार्यान्वयन हुने आधार छैन ।
चीन-भारत जोड्ने रेल दुइवर्षमा निर्माण शुरु गर्ने भनिएको छ । तर सरकार यि आयोजनाहरुको संभाव्यता, लागत र लाभको निर्क्यौल र स्रोतको व्यवस्थापनबारे आफै अनभिज्ञ छ । हामी छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुसंग सडक, रेल, जलमार्ग, र हवाइमार्गबाट जोडिने पक्षमा छौं तर लहडमा नभै प्राथमिकता र प्रतिफलको आधारमा यस्ता आयोजनाहरुको छनौट गरिनुपर्छ । चीन र भारत जोड्ने रेलमार्ग दुवै देशका लागि पनि महत्वपूर्ण आयोजना भएकोले यिनीहरुको निर्माण अनुदानमा मात्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ ।
भारतमा प्रस्तावित १११ प्रमुख जलमार्गहरु मध्य एउटामा जोडिन पनि हामीले अझै धेरै गृहकार्य गर्नु बाँकी छ । तर प्रधानमंत्रीज्यु अहिले नै पानीजहाज आइसकेझैं कार्यालय खोलेर सपना बेच्दै हुनुहुन्छ । राणाकालदेखि चलेका रेल र स्टिमरलाई नयाँ आविष्कारको रुपमा प्रचारित गरिएको छ ।
बार्है महिना चल्ने सडक सञ्जालको निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । यसतर्फ गम्भीर नभै यो सरकारले सडकमै हवाइजहाज ल्याण्ड गर्ने उडन्ते कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बढ्दो व्यापारघाटालाई सम्वोधन गर्ने कुनै गम्भीर कार्ययोजना सरकारसँग छैन । कृषिजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा एकवर्षमै सम्पन्न हुने विश्वसनीय कार्यक्रम एउटा पनि भेटिन्न ।
तोकिएको समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न नहुने रोग गत वर्ष पनि सुध्रिएन । वैशाख २० सम्मको पुँजीगत खर्च ३८ प्रतिशत मात्र भएको छ । रणनीतिक महत्वका ठुला आयोजनाहरुलाई विशेष अनुगमन र प्रोत्साहनको प्रणालीमा बाँध्नु पर्छ। तर खुला प्रतिस्पर्धा र स्थापित पारदर्शी विधिहरुको प्रतिकुल हुनेगरी अधिकार केन्द्रित गर्ने कुनै पनि विधेयकप्रति हाम्रो समर्थन हुने छैन ।
सभामुख महोदय,
यो सरकार नेपालको आवश्यकता, स्वार्थ र अधिकारलाई द्विपक्षिय र वहुपक्षिय मञ्चहरुमा तर्कसंगत रुपमा राख्न सकिरहेको छैन। यसकारण हाम्रो परराष्ट्र नीति अपरिपक्व देखिएको छ । बिमस्टेक, होली वाइन र भेनेजुयला काण्ड यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । सरकारको यस्तो फितलो परराष्ट्र नीति संचालनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र विदेशी लगानीमा समेत प्रतिकूल असर परेको हाम्रो ठहर छ ।
यो सरकारले सम्मानित राष्ट्रपतिको संस्थालाई पटकपटक विवादमा तान्दै आएको छ । वेलायतकी महारानीको शैलीमा सम्वोधन गर्न लगाएर थप विवादमा पारेको छ । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि शुभसंकेत हैन ।
वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारलाई देशमा पुँजी सिर्जना कसरी हुन्छ,लगानी कसरी बढाउन सकिन्छ, रोजगारी कसरी विस्तार हुन्छ, त्यसको ज्ञान छैन । यसका लागि चाहिने सीप, जाँगर र इमान्दारी यो सरकारको नेतृत्वसँग छैन भन्ने हाम्रो ठहर छ । त्यसैले गत वर्ष जस्तै र यो वर्ष पनि लहडमा कार्यक्रमहरु प्रस्तावित गरिएका छन् । देशको सीमित साधन स्रोतको मितव्ययी उपयोग प्रति यो सरकार पुरै उदासीन छ ।
यि कारणहरुले गर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले तय गरेका लक्षहरु हासिल हुन नसक्ने धारणा यस सम्मानित सदन समक्ष राख्दछु ।
जय नेपाल ।
