
काठमाण्डु, १७ वैशाख–अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भइसके पनि नीति निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्ने सांसदहरुले आफ्नै तजविजीमा खर्च गर्ने बजेट बढाउन दबाब दिन थालेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँ बजेटलाई १०९ करोड पु¥याउन सांसदहरुले ‘लबिइङ’ सुरु गरेका छन् । ४ करोडलाई १० करोड रुपैयाँ पु-याउन हस्ताक्षर संकलन सुरु भएको हो’, नेकपाका सांसद विशाल भट्टराईले भने । काँग्रेस सांसदहरुले पनि सिधै खर्च गर्न मिल्ने र समानुपातिक सांसदले पनि योजना बाँड्न पाउने गरी बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
अत्याधिक दुरुपयोग र संघीयताको मर्मविपरीत विकास निर्माणमा सामानान्तर संयन्त्र निर्माण भइरहेको भन्दै यो कार्यक्रमको भने आलोचना हुँदै आएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट