- आइतबार, १४ असोज, २०८०
काठमाण्डु, ११ वैशाख – सर्वोच्च अदालतले सडकमा पशु/चौपाया नछोड्न आदेश दिएको छ । छाडा पशुले सडकमाा समस्या बढाएको भन्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, पशुसेवा विभाग, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नाममा आइतबार सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न सम्बन्धीत निकायलाई विपक्षी बनाई स्नेहाज केयरको तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले ०७५ फागुन १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
पशु अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको स्नेहाज केयरले छाडा पशुको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुनुपर्ने, सडकमा चौपाय छोड्नेमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने, पशुको उचित संरक्षण मालिक स्वयम्ले गर्नुपर्नेलगायत माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले संस्थाले माग गरे बमोजिमको व्यवस्था गर्नु भन्ने आदेश दिएको हो ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको परिच्छेद २७ को दफा २९० मा रोगी पशुलाई सार्वजनिक रुपमा छाड्न नमिल्ने, निर्दयी, क्रुर व्यवहार गर्न नमिल्ने, रोग लागेमा हानिकारण वस्तु सेवन गराई यातना दिन नपाइने उल्लेख छ ।
