- शुक्रबार, १२ असोज, २०८०
काठमाण्डु, २ वैशाख– संघीय संसद् सचिवालयले गत एक वर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बोलपत्र आह्वान नगरी दुई करोड ९७ लाख 
खर्च गरेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सचेत गराएको छ ।
यस वर्ष सचिवालयको सात करोड ४० लाख ९० हजार बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि टेन्डरविना नै गरिएको खर्चबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा सार्वजनिक निकायले २० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको खरिद कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘सचिवालयले यो वर्ष दुई करोड ९७ लाखको मालसामान खरिद तथा विभिन्न मर्मत कार्य बोलपत्र आह्वान नगरी सीधै खरिद गरेको देखियो,’ शुक्रबार सार्वजनिक महालेखाको ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको पालना गरी खरिद कार्य गर्नुपर्दछ ।’
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६६ उपदफा २ अनुसार सार्वजनिक निकायका प्रमुखले तत्काल गर्नुपर्ने खरिदसम्बन्धी विस्तृत विवरणको जानकारी एक तहमाथिको अधिकारीलाई दिनुपर्छ । तर, संसद् सचिवालयले महासचिवको स्वीकृतिविनै सचिवको मात्र स्वीकृतिमा विभिन्न कम्पनीलाई झन्डै दुई करोड रुपैयाँ भुक्तानीसमेत गरेको छ । नयाँ पत्रिकाबाट
