- शुक्रबार, २५ असोज, २०८१
काठमाण्डु, ६ पुस–व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदहरुले सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । त्यस सम्बन्धमा दलहरुले प्रस्तुत गरेको विशेष अवधारणामा केन्द्रित रहेर सांसदहरुले सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
पुरानो भूमिसम्बन्धी ऐनले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण गरी उत्पादकत्व बढाउने विषयमा योगदान दिन नसकेकाले त्यसलाई संशोधन गरी समयानुकूल तुल्याउन आवश्यक रहेको उनीहरुको तर्क थियो ।
पुरानो ऐनले भूमिलाई सिँचाइ र कृषि उत्पादनको हिसाबले वर्गीकरण गरेकोमा अब औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार, खानी तथा खनिज सञ्चालन, ताल तलैयाको संरक्षण, वन, सार्वजनिक स्थानको व्यवस्था, खेल मैदान, होटल तथा आवास भवनका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गरेर कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्दै उत्पादकत्व बढाउने विषयलाई विशेष ध्यान पु¥याएर ऐन बनाउन जरुरी रहेको सांसदहरुको भनाइ थियो ।
उत्पादन नहुने स्थानमा सहर विस्तार नीति अघि बढाउनुपर्छ भन्दै उनीहरुले जेका लागि भूमिको विभाजन गरिएको हो भूमि त्यसैका लागिमात्र प्रयोग हुनुनर्ने तर्क राखे ।
बैठकमा सांसदहरु मीना पुन, इच्छाराम तामाङ, दीपक कुइँकेल, प्रेम सुवाल, डा शिवजी यादव, जमिन्द्रमान घलेलगायतले बोलेका थिए । रासस
