- बिहीबार, ६ चैत, २०८१
काठमाण्डु, ४ पुस– सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायातमा भएको सिन्डिकेट हुनाको र अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न नपर्नाको कारण एक महिनाभित्र लिखित रुपमा पेश गर्न व्यवसायीहरुलाई आदेश गरेको छ ।
सिनिडकेट गर्नेलाई कारबाही गरी पाउँ भनी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले दारय गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलाशले बिहीबार कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा अन्तिम सुनुवाइ माघ ४ गतेका लागि रिट पेशीमा चढाउन पनि भनिएको छ ।
सेवा सञ्चालन गर्दा व्यवसायीहरुले प्रणाली, कोटा प्रणाली, चक्र प्रणाली, खेप प्रणाली, डायल प्रणाली, टोकन प्रणाली, लोडिङ प्रणाली, स्लिप प्रणाली आदिद्वारा सिन्डिकेट गरेको भन्दै त्यो खारेज हुनु पर्ने रिट निवेदकको माग छ ।
सर्वोच्चले यसअघि नै सिन्डिकेट प्रणाली लागू गर्न नपाइने निर्णय यस अघि नै गरिसकेको छ । व्यवसायीहरुले त्यसको कार्यान्वयन नगरेकाले उनीहरुलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने निवेदको माग छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
