
काठमाण्डु, २ पुस– राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्रीसँग पृथ्वीजयन्ती मनाउन माग गरेको एक हप्ता नबित्दै केही बुद्धिजीवी र प्राध्यापकहरु पनि सोही माग लिएर बालुवाटार पुगेका छन् । बालुवाटारमा मागपत्र लिएर जानेमा साहित्यकार तथा संस्कृतिवद् एवम् एमालेका पूर्व नेता मोदनाथ प्रश्रित पनि रहेका छन् ।
गोर्खा राज्य विस्तार गर्दै नेपाल उपत्यकामा विजय हासिल गरेका तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म दिनलाई पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने सरकारी व्यवस्था गर्न उक्त समूहले माग गरेको हो । पुस २७ गते पृथ्वीनारायण शाहको जन्म दिनलाई सरकारी सार्वजानिक बिदा घोषणा गर्न समेत उनीहरुले माग गरेका छन् ।
दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷६३ पछि बनेको सरकारले त्यसअघि राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा मनाइने ‘पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस’को सार्वजानिक बिदा कटौती गरिदिएको थियो । सरकारी तबरबाट औपचारिक रुपमा पृथ्वी जयन्ती नमाइए पनि केही राजावादी र पृथ्वी नारायण शाहका अनुयायीहरुले भने सो दिवस मनाइँदै आइरहेका छन् ।
आज बिहान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेट गरी पृथ्वी जन्मजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस पुस २७ गते पुनः मनाउन र सार्वजानिक बिदा घोषणा गर्न ध्यानाकर्षण गराउन जानेहरुले पृथ्वीनारायण शाहका योगदानलाई अपमान गर्ने, होच्याउने काम भएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता कार्य रोक्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको सो समूहका सदस्य भरत बस्नेतले बताए ।
सो समूहले आफूहरुलाई पृथ्वी विचारका अभियन्ता भनेको छ । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले राष्ट्रिय एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान महत्वपूर्ण रहेको भन्दै आफूलाई ध्यानाकर्षण गराइएको विषयमा छलफल गरी उचित निर्णय लिइने जानकारी दिए ।
सो प्रतिनिधिमण्डलमा पृथ्वी विचारका अभियन्ता भनिने अर्जुननरसिंह केसी, मोदनाथ प्रश्रित, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, डा रमेश ढुङ्गेल, डा सुवर्ण केसी, पेशल निरौला, खगेन्द्र सिटौला, सोमप्रसाद पाण्डे र धर्मराज बराल रहेका छन् ।
दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷६३ मा क्रममा क्षति भएका पृथ्वीनारायण शाहका विभिन्न स्थलमा रहेका सालिकलाई सो अभियन्ताको पहलमा पुनःनिर्माण गर्ने काम सम्पन्न भएका बताइएको छ । यस क्रममा काठमाडाँैको राम शाह पथ, नुवाकोटको नुवाकोट दरबार र गोरखाको गोरखा दरबारको हातामा रहेका सालिक पुनःनिर्माण भएका थिए ।
सो अभियन्ताले नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीलगायत अन्य राजनीतिक दललाई समेत सो ध्यानाकर्षण गराउने जनाएको छ । रासस