- मंगलबार, १७ असार, २०८२
काठमाण्डु, १ पुस– सर्वोच्च अदालतले अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन किसानलाई जग्गा वितरण गर्ने काम तत्कालका लागि अघि नबढाउन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सुकुम्बासीलाई वितरण गरिने जग्गाको प्रक्रिया नमिलेकाले तत्कालका लागि रोक लगाउन माग गर्दै अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेलले गत मंसिर २२ मा दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशम्शेर जवराको संयुक्त इजलासले विपक्षीबाट लिखित जवाफ नआएसम्मका लागि जग्गा वितरण गर्ने काम अघि नबढाउन आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा विपक्षी निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन पनि भनिएको छ ।
आयोग गठन आदेशको दफा २ ग ले २०६४ सालअघिका अव्यवस्थित बसोबासीलाई मालपोत कार्यालयले तोकेको मूल्याङ्कनको ५० प्रतिशत मूल्य लिएर जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा २०६४ सालपछिका अव्यवस्थित बसोबासीलाई सम्बोधन नगरेको र वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीलाई ५० प्रतिशत मूल्य पनि लिन नहुने रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो । रासस
