- बिहीबार, ६ चैत, २०८१
काठमाण्डु, १ पुस– संविधान निर्माण सम्बन्धी सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलबीचको विवाद मंगलबारको संविधान सभा बैठकमा पनि सतहमै देखियो ।
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता नरहरि आचार्यले आगामी माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्ने सबै दलले पुनः राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने बताए ।
उनले सार्वभौमअधिकार सम्पन्न संविधानसभाले नै संविधानका सबै विषयवस्तु टुङ्गो लगाउने एवम् निष्कर्ष निकाल्ने बताउँदै सहमति समितिका सभापतिले प्रतिवेदन पेस गर्दा व्यक्त भएका अभिव्यक्तिअनुसार अब संविधानसभाले नै सहमति निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेता आचार्यले भने–‘संविधानका विवादित विषयमा सहमतिका लागि राजनीतिक दलका बीचमा छलफल भइरहेका छन्, यसलाई कसरी टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्छ भनेर संविधानसभाले नै उपाय निकाल्नुपर्छ ।’
एमाले उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ संविधानका मुख्य विषयवस्तु राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्न, सहमति नजुटेमा संविधानसभामार्फत प्रक्रियमा निर्णय गर्न आग्रह गरिन् । नेत्री भण्डारीले अब पनि सहमति समितिमा संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन छलफल गर्नुभन्दा संविधानसभाले नै विवादित विषयलाई टुङ्ग्याउनुपर्ने बताइन् ।
एमाओवादी कोषाध्यक्ष हरिबोल गजुरेलले नयाँ संविधान सहमतिका दस्तावेजका रूपमा आउनुपर्छ, अन्तरिम संविधान जारी भएजस्तै सबै दलका सहमतिमा जारी हुनुपर्छ भने । उनले संविधानसभाबाट बहुमतीय प्रणालीबाट संविधान जारी गर्ने खेल भएमा आफूहरूलाई अमान्य हुने बताउँदै संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्ने अनि प्रक्रियामा पनि जाने भन्ने दोहोरो कुरासत्तारुढ दलहरूले गरिरहेको आरोप लगाए ।
नेता गजुरेलले भने–‘सहमतिका लागि दलबीच छलफल जारी राख्नुपर्छ, यसका लागि ठूला दल जिम्मेवार हुनुपर्छ, लचिलो रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ र समितिलाई सहमतिका लागि समय दिनुपर्छ ।’
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नयाँ संविधानका लेखनका लागि अहिले नै सहमतिका प्रयास अन्त्य नभइसकेको बताउँदै सबै दलले दिएका सुझावलाई समितिमा नै छलफल गरिनुपर्छ भने । उनले विगतका सहमतिलाई टेकेर सहमतिका लागि प्रयास जारी गरिनुपर्ने बताउँदै विगतका सहमति उल्ट्याउने र नमान्ने हो भने नयाँ सहमति बन्न नसक्ने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका दिलनाथ गिरीले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रका विषयमा जनमतसङ्ग्रह र अन्य विषयमा दुई तिहाई बहुमतद्वारा टुङ्गो लगाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । रासस
