- आइतबार, ४ जेठ, २०८२
काठमाडौँ, १ पुस । ‘एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका अल्पविकसित मुलुकहरुको स्तरोन्नति तथा सन् २०१५ पछिका विकासका कार्यसूची विषयक एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका अल्पविकसित मुलुक र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्च अधिकारीहरू सम्मिलित तीनदिने बैठक मंगलबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको छ ।
नेपाल सरकार र अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित तथा साना टापू राज्यहरुका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च प्रतिनिधिको कार्यालयले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको उक्त बैठकको उद्घाटन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गरेका थिए । बैठकको उद्घाटन गर्दै कोइरालाले आर्थिक एवम् सामाजिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर नेपालले आवश्यक काम गरिरहेको बताए ।
एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका अल्पविकसित मुलुकहरूलाई विकासशील देशको दर्जा दिन स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा लग्ने तथा उक्त प्रक्रियालाई सम्बन्धित राष्ट्रका सुदृढ राष्ट्रिय रणनीतिका माध्यमबाट भरथेग गर्ने, स्तरोन्नतिलाई विकास सहायता रणनीतिको मूल प्रवाहीकरणका साथै त्यसमा इस्तानबुल कार्ययोजनाको मध्यकालीन समीक्षा र प्रभावकारितामा सामञ्जस्य कायम गर्दै सन् २०१५ पछिका विकासका रूपरेखाबारे छलफल गर्ने उद्देश्यले आयोजित बैठक नेपालका सन्दर्भमा अत्यन्त सामयिक भएको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले ४८ वटा अल्पविकसित मुलुकका ९० करोड जनताका चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सहायक महासचिव हाओलिङ झुले अल्पविकसित मुलुकको स्तरोन्नतिका निम्ति सक्दो सहयोग गर्न राष्ट्रसङ्घ तत्पर रहेको स्पष्ट गर्दै सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र इस्तानबुल कार्ययोजनाले निर्धारण गरेका विकासका योजना कार्यान्वयनतर्फ लाग्नु समयको माग भएको बताए । रासस
