के एमाओवादी माघ ८ भित्रै सरकारमा जान चाहन्छ ?

काठमाण्डु, १ पुस– एकीकृत नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक सुरु हुनासाथ स्थगित भइसकेको छ । तर, बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रस्तावले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत सत्ता समीकरणमा रुचि राखेको बताउँछ ।

काठमाण्डु टुडेलाई प्राप्त अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव मूलतः पार्टीको एकता, नयाँ महाधिवेशन र संविधान निर्माणका विषयमा केन्द्रित रहे पनि तत्कालीन कार्यनीति भन्दै सरकारमा जाने विषयमा पनि चर्चा गरिएको छ ।
प्रस्तावको ‘तत्कालीन कार्यनीतिका सम्बन्धमा’ उपशीर्षकको दोस्रो बुँदामा प्रचण्डले घुमाउरो शैलीमा सरकार निर्माणको विषयमा पनि विचार गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् ।
कांग्रेस–एमालेसहितको दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार रहेका बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका कमजोर भइरहेको टिप्पणी भइरहेका बेलामा प्रचण्डले संविधानका आधारभूत विषयमा सहमति भएमा सरकारमा जान सकिने संकेत गरेका हुन् ।
प्रचण्डले उक्त प्रस्तावमा संविधानका आधारभूत विषयमा सहमति नहुँदासम्म सरकारमा सहभागीताको चर्चा गर्नुसमेत गलत हुने कुरामा पार्टी सचेत छ भन्दै अगाडि भनेका छन्, ‘संविधानका आधारभूत विषयमा सहमति भएमा वा विद्यमान राजनीतिक स्थितिमा ठूलो परिवर्तन आएमा मात्र सरकारमा सहभागिताको विषयप्रति विचार गर्न सकिनेछ ।’
प्रचण्डको प्रस्तावको सोही उपशीर्षकको पहिलो बुँदामा ‘पहिचानमा आधारित संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली’ लगायतका आधारभूत हितमा बाधा नपुग्ने गरी लचकता अपनाएर तथा सम्झौता गरेर भए पनि संविधान निर्माण गर्नु र त्यसमा टेकेर अगाडिको यात्रामा’ लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, सम्झौता गरेर लागिने ‘अगाडिको यात्रा’का बारेमा व्याख्या गरिएको छैन ।

गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक प्रणालीमा कांग्रेस–एमाले पनि सहमत भइसकेको र यतिखेर पहिचानमा आधारित संघीयतामा मात्रै विवाद देखिन्छ । अघिल्लो बुँदामा ‘सम्झौता गरेर भए पनि संविधान निर्माण गर्नु’ पार्टीको हितमा हुनेछ भन्दै दोस्रो बुँदामा सहमतिपछि सरकारमा जान सकिने भन्नुले एमाओवादी सरकारमा पनि साझेदारी चाहन्छ भन्ने संकेत गरेको छ ।
एमाओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्मा पनि आफ्नो पार्टी निरपेक्ष रुपमा सरकारमै नजाने पक्षमा नभएको बताए । उनले संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति नभएसम्म सरकारमा जाने विषयमा भने पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको जिकिर गरे ।
‘माओवादीलाई पनि सरकारमा ल्याएपछि संविधान नबनाउन पाइन्छ भन्ने सोच्नेहरुले हामीलाई पनि सरकारमा लैजान चाहन्छन् तर हामी अहिले सरकारमा जाँदैनौ,’ शर्माले भने ।

—————————

प्रचण्डको प्रस्तावको पूर्ण पाठ :

२०७१ मंसिर २८ मा केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्डको प्रस्ताव

क) क्रान्तिको नयाँ चरण र नयाँ संश्लेषणका सम्बन्धमा :

१. वर्ग संघर्ष र विचार संघर्षको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय सन्दर्भमा पार्टी पुनर्निमाणको प्रश्न वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा नयाँ विकास र नयाँ संश्लेषणसँग अभिन्न रुपले गाँसिएको छ । यो ऐतिहासिक यथार्थ र आवश्यकतालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात नगरी समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत क्रान्तिकारी पार्टी र क्रान्तिकारी नेतृत्वको विकास सम्भव छैन ।
२. वित्तीय पूँजीको भूमण्डलीकरण र साम्राज्यवादको नवउदारवादी आर्थिक नीतिको प्रभाव, सूचना प्रविधिमा भएको अभूतपूर्व क्रान्तिको प्रभाव, मौसम परिवर्तन र पर्यावरण विनाशको प्रभाव, अन्तराष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका अनुभवहरुको गम्भीर र आधिकारिक समीक्षा तथा नेपाली समाजको वस्तुपरक वर्ग विश्लेषण र समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तरगत कार्यनीतिक शृंखलाको स्पष्ट दिशासहित हेटौंडा महाधिवेशनको पार्टी कार्यदिशाको परिमार्जन र एकरुप बुझाइको विकास निमित्त गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान र बहसबिना नयाँ संश्लेषण पनि असम्भव छ ।
३. नयाँ विचार संश्लेषण, यदि सङ्गठनको तदनुरुप नयाँ संरचना, नेतृत्व प्रणाली सम्बन्धी नयाँ अवधारणा, कार्यशैली र आचरणको नयाँ साँस्कृतिक मान्यताको विकाससँग अभिभाज्य र अभिन्न रुपमा अगाडि बढाइएन भने त्यो विचार संश्लेषण आदर्शवादी उपदेश मात्र बन्न जाने । र भौतिक शक्तिमा रुपान्तरण भई संसार बदल्ने अभियानमा उपयोगी बन्न नसक्ने तथ्यप्रति सचेत रहन जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रय कम्युनिष्ट आन्दोलन र आफ्नै पार्टीको विचार र संगठन विकासका अनुभव समेत का आधारमा नेतृत्व सम्बन्धी समग्र अवधारणा खासगरी नेतृत्व हस्तान्तरण र उत्तराधिकारीहरुको विकास सम्बन्धी प्रश्नहरुमा माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद कै विकास अनिवार्य भएको छ ।
४. उपरोक्त ऐतिहासिक संश्लेषण, विश्व क्रान्ति र नेपाली क्रान्ति नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको र त्यसले माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको नयाँ विकास र संश्लेषणको माग गरेको तथा तदनुरुप नयाँ रणनीति र नयाँ साँस्कृतिक मान्यताको विकास अनिवार्य भएको प्रारम्भिक प्रस्तावना र निष्कर्ष अगाडि बढेर मात्र सम्भव छ ।
५. नयाँ चरणमा क्रान्तिको विज्ञानमा नयाँ अनुसन्धान र नयाँ आविष्कारका लागि क्रान्तिका लागि क्रान्तिका सम्पूर्ण वैज्ञानिक हरुको अथक साधना मेहनत र प्रयोगको प्रक्रियाबाट गुज्रिनु अनिवार्य छ । यसको लागि नयाँ माहाधिवेशन र त्यसको तयारीको प्रक्रिया नै अनुसन्धान, प्रयोग र आविष्कारको वैधानिक र आधिकारिक प्रक्रिया हुन सक्ने कुरामा स्पष्ट नै छ । अतः माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको रक्षा, प्रयोग र विकास, पार्टी कार्यदिशाको समग्र व्याख्या र परिमार्जन, पार्टी एकताको सुदृढीकरण र संंगठनमा नयाँ जीवन र गति पैदा गर्न तथा नेतृत्व हस्तान्तरण र रुपान्तरण सम्बन्धी समग्र मान्यताको विकासका निमित्त माहाधिवेशनको योजनावद्ध तयारीमा जुट्नु आवश्यक छ ।

ख) महाधिवेशनको तयारी र संगठनात्मक योजनाबारे :
१. विश्व क्रान्ति र नेपाली क्रान्तिको नयाँ चरणको नयाँ संश्लेषण र नयाँ रणनीतिको समग्र विकासका निमित्त आगामी २०७२ साल माघको तेस्रो हप्तामा पार्टीको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजना गरिनेछ । नयाँ अनुसन्धानका निमित्त नयाँ बहस र प्रयोगको प्रक्रिया हुँदै सम्पन्न गरिने उक्त महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी गर्ने आयोजक समितिको भूमिका विद्यमान केन्द्रीय समितिले खेल्नेछ । पार्टी नयाँ एकताको भाव र सन्देशसहित महाधिवेशनको ऐतिहासिक तयारीमा अगाडी बढ्न विद्यमान केन्द्रीय समितिका सबै तहहरु पोलिट्व्यूरो, स्थायी समिति र पदाधिकारीहरुको व्यवस्था अन्त्य गरिनेछ । केन्द्रीय समितिको वर्तमान अध्यक्षले महाधिवेशनबाट अर्को नेतृत्व निर्वाचित नहुँदासम्म पार्टीको नेतृत्व गर्नेछ ।
२. केन्द्रीय स्तरमा पार्टी दैनिक कार्य संचालनका निमित्त विद्यमान वैचारिक बहस व्यवस्थापन समिति÷केन्द्रीय पदाधिकारीलाई नै केन्द्रीय कार्यालयमा रुपान्तरित गरिने छ र विद्यमान महासचिवको नेतृत्व रहेको केन्द्रीय कार्यालयको सचिवालयका सदस्यले यथावत कार्य सञ्चालन गर्नेछन् ।
३. महाधिवेशनको तयारी र पार्टी एकताको महत्वलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर पार्टी, जबस मोर्चा र विभागका जिम्मेवारीहरुमा आवश्यक फेरबदल सहित नयाँ कार्यविभाजन गरिनेछ । जबस मोर्चाहरुका अपूर्ण र स्थगित रहेका भेला, सम्मेलनहरु सम्बन्धित फ्रयाक्सन र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको समझदारीमा आगामी आषाढभित्र सम्पन्न भइसक्ने गरी तयारी र आयोजना गरिने छन् ।
४. महाधिवेशनका लागि दस्तावेजका तयारी आषाढ मसान्तभित्र एवम् जिल्ला सम्मेलन र प्रतिनिधिहरुको निर्वाचन पौष मसान्तभित्र पूरा गर्ने गरी योजना निर्माण गरिनेछ ।
५. महाधिवशेनको तयारी तथा एकताको ऐतिहासिक आवश्यकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखि सबै जिल्ला समितिहरुलाई आयोजक समितिको भूमिकामा रूपान्तरण गरी नयाँ जिल्ला सम्मेलनको तयारी अगाडी बढाइने छ । संगठनात्मक रुपले गम्भीर समस्या रहेका जिल्लाहरुमा एकता कायम गर्न केन्द्रबाट विशेष टोली खटाई त्यसको रिपोर्ट समितिको आधारमा एक महिना भित्र आवश्यक निर्णय केन्द्रीय कार्यालयले लिनेछ ।

ग) तात्कालीन कार्यनीतिका सम्बन्धमा :
१.महान् जनयुद्ध र विभिन्न जनआन्दोलनहरुका उपलब्धीहरुलाई संविधान सभामार्फत् नयाँ संविधानमा संस्थागत गर्नु आजको पार्टी कार्यनीतिको मूल मर्म हो । त्यसअनुसार पहिचानमा आधारित संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्नु आजको प्रमुख राजनीतिक उद्देश्य हो । यी आधारभूत उपलब्धिहरुको आधारभूत हितमा बाधा नपुग्ने गरी लचकता अपनाएर तथा सम्झौता गरेर भएपनि संविधान निर्माण गर्नु र त्यसमा टेकेर अगाडिको यात्रामा लाग्नु देश, जनता, वर्ग र पार्टीको हितमा हुनेछ ।
२. संविधानका आधारभूत विषयहरुमा आधारभूत रुपले सहमति नहुँदासम्म विद्यमान परिस्थितिमा सरकारमा सहभागी हुनु वा सहभागिताका निमित्त वार्ता एवम् चर्चा गर्नु समेत गलत हुने कुरामा पार्टी सचेत रहेको छ । संविधानका आधारभूत विषयमा सहमति भएमा वा विद्यमान राजनीतिक स्थितिमा ठूलो परिवर्तन आएमा मात्र सरकारमा सहभागिताको विषयप्रति विचार गर्न सकिनेछ । सरकार होइन, संविधानमा सहमति नै आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको तथ्यमा पार्टी स्पष्ट छ ।
३. १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति–सम्झौता, अन्तरिम संविधान, मधेस, जनजाती लगायतका आन्दोलनमा भएका सम्झौता, सहमति र प्रतिबद्धताका विपरीत नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका पार्टीहरुले क्रान्ति र आन्दोलनका आधारभूत उपलब्धीका विरुद्ध जाने धृष्टता जारी राखेमा मुद्दामा समान सोच राख्ने राजनीतिक दल, संघ–संस्था र समुदायसँग मोर्चा बनएर शान्तिपूर्ण र सशक्त जनआन्दोलनको दबाबका बलमा विगतका ऐतिहासिक सम्झौता अनुरुप सहमतिको संविधान निर्माणमा जोड लगाउनु पनि पार्टी कार्यनीतिकै अभिन्न अंग हुनेछ ।
४.पहिचान विनाको ‘संघीयता’, विगतमा झै राजनीतिक अस्थिरता, विसंगति र विकृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने शासकीय स्वरुप, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुकूल परिमार्जन नहुने न्याय प्रणाली तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरितको निर्वाचन प्रणाली पार्टीका लागि अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरा प्रमुख हुनेछ । त्यसैगरी राजनैतिक स्थिरता र आर्थिक सम्बृद्धिका लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्न जनताको प्रत्यक्ष मतदानद्धारा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने शासकिय स्वरुप संवैधानिक अदालतसहितको न्याय प्रणाली तथा विपन्न वर्ग समेत उत्पीडित जनसमुदायको समूचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्तमा आधारित निर्वाचन प्रणालीका निमित्त दृढतापूर्वतक उभिनु आजको आवश्यकता हो ।
५. उपरोक्त कार्यनीतिक उद्देश्य हासिल गर्न सिंगो पार्टीलाई एकताबद्ध र गतिशील पार्न, देशव्यापी रुपमा जनसम्बन्ध सुदृढ गर्ने तथा व्यापक जनपरिचालनका मुद्धामा समानता राख्ने शक्तिहरुसँग मोर्चा बनाएर अगाडि बढनु पार्टीको तात्कालिन नीति कायम नै रहेको छ ।

घ) पार्टीको तात्कालिक योजना र कार्यक्रमको रुपरेखा :
१. संविधान सभाबाट अधिकतम जनपक्षीय संविधान निर्माणका निमित्त संविधानसभा भित्र र बाहिर पार्टीको पहल बढाएर लाने ।
२. महाधिवेशनको तयारी सम्बन्धी समग्र विषयमा पार्टीमा एकरुप बुझाइका निमित्त राज्य स्तरमा केन्द्रका तर्फबाट माघ मसान्तभित्र प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने ।
३. समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिक तयारीको अभिन्न अंगका रुपमा उत्पादन, विकास र निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउन पुनः जोड लगाउने ।
४. नयाँ निर्णय र कार्य विभाजन अनुसार पार्टी संगठन, जबस, मोर्चा र विभागहरुलाई सुदृढ र विस्तार गर्ने ।
५. जनताका दैनिक र ज्वलन्त समस्याहरुलाई लिएर विभिन्न स्तर र रुपका आन्दोलनका नेतृत्व गर्दै जनसम्बन्ध सुदृढ गरी आगामी स्थानीय एवम् केन्द्रीय निर्वाचनको तयारी समेतको योजना बनाएर अघि बढ्ने ।

ङ) पार्टी एकता, संयुक्त मोर्चा र कार्यगत एकताबारे :

१. विभिन्न माओवादी पक्षहरुसँग महाधिवेशनको तयारी सन्दर्भमा नै पार्टी एकता हासिल गर्न विशेष जोड लगाउने, त्यस प्रकारले पार्टी एकताको स्थिति आएमा केन्द्रीय समिति भंग गरी एकीकृत आयोजक समिति बनाएर महाधिवेशनमा जाने ।
२. संविधान निर्माणका आधारभूत विषयहरुमा समान धारण राख्ने राजनीतिक दलहरुसँग संयुक्त मोर्चा बनाएर जाने । पार्टी नीतिलाई अझै प्रभावकारी बनाएर लैजाने । यसका साथै राष्ट्रियता, जनतन्त्र एवम् जनजीविकाका आधारभूत विषयमा राजनैतिक संयुक्त मोर्चा बनाएर जाने कुरामा पनि पार्टीले पहल बढाउनु पर्दछ ।
३. जनपक्षीय संविधान निर्माण लगायत राष्ट्रिय, जनतन्त्र एवम् जनजीविका जनताका ज्वलन्त समस्याहरुलाई निरन्तर जुझारु आन्दोलन सञ्चालन गर्न, पार्टीका नेतृत्वमा रहेका जबस जातीय क्षेत्रीय मोर्चाहरुलाई योजनाबद्ध रुपले अघि बढाउने ।
५. मधेसी, आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित मुस्लिम विपन्न वर्गका मजदुर किसान एवम् उत्पीडित क्षेत्रका जनतासँग व्यापक मोर्चा कायम गर्न विशेष जोड लगाउने ।